नगर परिषद द्वारा बनाई जाने वाली 20 दुकानों का 15 वर्ष बाद भी नहीं हो सका निर्माण

नगर परिषद द्वारा बनाई जाने वाली 20 दुकानों का 15 वर्ष बाद भी नहीं हो सका निर्माणपूर्व में भेजे गए प्रस्ताव को नहीं मिली स्वीकृत, अब नहीं किए जा रहे प्रयासबेराजगारों को नहीं मिल रहे रोजगार के अवसर

खिरकिया. नगर के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड व सब्जी मंडी पर दुकानों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन इन दुकानों का निर्माण १५ वर्ष बाद भी नहीं हो पाया है। पूर्व में नगर परिषद द्वारा दुकानों के निर्माण को लेकर स्वीकृति मिलने की बात कही जा रही थी, इस बात को भी वर्षों बीत गए है, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड एवं सब्जी मंडी में नगर परिषद द्वारा इन दुकानों का निर्माण किया जाना था। इसको लेकर प्रारंभिक रूप से दुकानों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया था, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा रोक लगाने के बाद यह दुकानें अधूरी पड़ी हुई है। वर्तमान में दुकानों का निर्माण अब तक नहीं हो सका है। इसके लिए वर्ष 2016 में नगर परिषद द्वारा दुकानों के लिए पर्याप्त भूमि के रकबे के आवंटन को लेकर प्रस्ताव बनाकर राजस्व विभाग को भेजा गया था। ताकि वर्षों से अधूरी पड़ी दुकानों का निर्माण हो सके। जिस पर नगर परिषद को भूमि की स्वीकृति मिल गई। दुकानों के निर्माण को लेकर राजस्व विभाग द्वारा लिए जाने वाली भूभाटक राशि भी नगर परिषद द्वारा जमा कर दी गई, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
प्रस्ताव को नहीं मिली स्वीकृत, अटक गया निर्माण-
राजस्व विभाग से भूमि की स्वीकृति मिलने पर बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा 20 दुकानों का निर्माण किए जाने को लेकर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी इसको स्वीकृति नहीं मिली। करीब 30 लाख रुपए की लागत से इन दुकानों का निर्माण किया जाना था। इसके टीएस के लिए नगर परिषद से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका था। इन दुकानों के निर्माण के लिए नगर परिषद से 1 लाख रुपए की भूभाटक राशि मांगी गई थी, जो नगर परिषद द्वारा राजस्व विभाग को जमा करा दी गई थी। टीएस की स्वीकृति मिलने के बाद नगर परिषद द्वारा दुकानों का निर्माण किया जाना है, लेकिन अभी तक इनकी स्वीकृति नगर परिषद को नहीं मिली है।
15 वर्ष से अटका दुकानों का मामला-
बस स्टैंड पर दुकानोंं के निर्माण का मामला १५ वर्ष पुराना है। कई बार दुकान निर्माण को लेकर कवायद हुई, लेकिन मूर्तरूप तक नहीं पहुंच सकी। 2004-05 में नगर पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण प्रारंभ किया गया, लेकिन तत्कालीन एसडीएम ने भूभाटक राशि जमा नहीं करने पर इन दुकानों का निर्माण कार्य रूकवा दिया था। बस स्टैंड की 5 दुकानों का तो ढांचा भी तैयार किया जा चुका था। छत और कुछ दीवारों का निर्माण कार्य कराया जाना था, लेकिन बाद में राजस्व विभाग एवं नपं में सामंजस्य नहीं बना सका और दुकानों का निर्माणा अटक गया। इसके बाद 2016 में भूमि की स्वीकृति एवं भूभाटक राशि पर नपं एवं राजस्व विभाग में समंवय बना तो शासन स्तर से स्वीकृति के अभाव में दुकानों का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका।
इनका कहना है-
पूर्व में भूमि की स्वीकृति प्राप्त होने पर दुकानों के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए दोबारा प्रयास किए जाएंगे।
एआर सांवरे, सीएमओ, नपं खिरकिया