नर्मदा जीनिंग फैक्ट्री को आबंटित लीज की 6.43 एकड़ भूमि तत्काल खाली करने सीएमओ ने नोटिस दिया

नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त द्वारा जारी आदेश पर सीएमओ ने लीजधारी को नोटिस जारी किया

By: gurudatt rajvaidya

Published: 12 May 2020, 09:45 PM IST

हरदा। शहर के मध्य स्थित बेशकीमती 6.43 एकड़ भूमि नपा द्वारा लीजधारी से वापस ली जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने निकाय के उस प्रस्ताव को निरस्त किया है जिसमें नर्मदा जीनिंग फैक्ट्री को आबंटित इस भूमि की लीज को फ्री होल्ड करने को कहा गया था। सीएमओ जीके यादव ने बताया कि शासन ने फ्री होल्ड प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। आयुक्त के आदेश अनुसार लीजधारी को तत्काल भूमि खाली करने का नोटिस मंगलवार को जारी किया गया है। जल्द ही भूमि नपा के कब्जे में ली जाएगी। ज्ञात हो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता एकनाथ अग्रवाल व उनके छोटे भाई गोपालदास अग्रवाल के नाम से वर्षों पहले जारी इस भूमि की लीज 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी। नपा परिषद ने 24 अगस्त 2016 के संकल्प अनुसार इस भूमि को लीज फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। बीते साल हुई नपा परिषद की बैठक में 2016 के प्रस्ताव को निरस्त किया गया था। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त पी. नरहरि द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पूर्व के प्रस्ताव को निरस्त करने से भूमि को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव स्वत: ही विचार योग्य नहीं रहा। उन्होंने आदेश में कहा है कि जांच प्रतिवेदन और अभिलेखों से स्पष्ट है कि लीज 2019 में समाप्त हो चुकी है। इसका नवीनीकरण भी नहीं किया गया है। जांच प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट है कि भूमि जिस प्रायोजन से दी गई थी उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। नरहरि ने नपा परिषद द्वारा 17 जुलाई 2018 को भेजे गए प्रस्ताव को विचार योग्य नहीं मानते हुए लीज होल्डर से भूमि वापस लेने को कहा है। इधर, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि उन्होंने चुनाव पूर्व जो घोषणा की थी, शासन ने उसके आदेश जारी किए। अब नपा द्वारा जमीन वापस लेकर यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण कराया जाएगा। इसकी योजना बनाने के दौरान बची भूमि का उपयोग अन्य जनउपयोगी कार्यों के लिए किया जाएगा। उधर, कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि लीज भूमि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा था जिसके तहत आबंटित हुई थी। शासन ने नपा को इसे वापस लेने को कहा है। भूमि वापस लेने में परेशानी आने पर प्रशासन नियमानुसार हस्तक्षेप करेगा।

gurudatt rajvaidya Bureau Incharge
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