भाकिसं ने उठाए किसानों के ज्वलंत मुद्दे, कहा-प्रधानमंत्री फसल बीमा में खेत को माना जाए इकाई

तहसील मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन

By: gurudatt rajvaidya

Published: 16 Sep 2020, 08:03 AM IST

हरदा/खिरकिया/सिराली/हंडिया. भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की मांगों एवं समस्याओं के निराकरण को तहसील मुख्यालय हरदा, खिरकिया, टिमरनी, रहटगांव, सिराली एवं हंडिया में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपे गए। संघ ने कहा कि सभी कृषि उपजों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में तीन अध्यादेश लाए गए हैं, इसमें सुधार के लिए सुझाव मांगे जाएं। फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाना जाए एवं सभी किसानो को प्रति हेक्टेयर के मान से उत्पादन लागत पर अनुदान 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान किया जाए। वर्ष 2020-21 में प्राकृतिक आपदा व कीट व्याधि से खरीफ फसल के नुकसान की राहत व बीमा राशि शीघ्र प्रदान की जाएं। ताकि किसान आगामी समय में रबी की फसलों की तैयारी कर सकंे। हरदा में ज्ञापन देने के दौरान जिलाध्यक्ष आनंदराम किरार, मंत्री भगवानदास गौर, रामकृष्ण मुकाती, राजेन्द्र बांके, बालकदास छापरे, मुकेश बांके आदि मौजूद थे।
किल्लौद उदवहन सिंचाई से जोड़े तहसील के गांव-
भाकिसं ने ग्राम लोधियाखेड़ी, पाहनपाट, नगावा देवपुर को किल्लौद उदवहन सिंचाई परियोजना से जोड़े जाने की मांग की। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि पंप अनुदान व ट्रांसफार्मर योजना, मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना, माचक नहर खिरकिया नहर की लाइनिंग तथा ग्रीष्मकाल मूंग की फसल के लिए पानी, मुहाल माइनर की स्वीकृति, ईमलीढाना व जामन्या तालाब में जल क्षमता बढ़ाने, राजस्व मामले सीमांकन, बंटवारों का शीघ्र निकराकर, किसानों के खेतों तक पहुंच मार्ग का मुरमीकरण, जटपुरा कड़ौला राघौ 2 किमी मार्ग का मुरमीकरण, यूरिया डीएपी की उपलब्धता, चौकड़ी समिति द्वारा चना उपज का भुगतान शीघ्र किए जाने जैसे कई मुददे उठाकर निराकरण की मांग की। इस दौरान तहसील अध्यक्ष कैलाश गुर्जर, महामंत्री अजय चौधरी, दयाराम आमे, कमलसिंह राजपूत, बलराम चौधरी, रवि पटेल, कृष्ण कुमार, विनोद राजपूत सहित अन्य किसान मौजूद थे।
कृषि यंत्रों एवं सामग्रियों पर कम किया जाए जीएसटी
भारतीय किसान संघ की तहसील इकाई की बैठक मंगलवार को कृषि उपज मंडी विश्राम गृह में हुई। इसके बाद किसानों की मांगों एवं समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खेत को इकाई मानने, बीमा प्रीमियम की पावती देने, कृषि यंत्रों एवं सामग्रियों पर जीएसटी कम करने, किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने, प्रत्येक जिले में एक समन्वय अधिकारी की नियुक्ति करने, कृषि लोन एवं केसीसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, किसानों को तत्काल कृषि लोन देने, हेक्टेयर के मान से उत्पादन लागत पर अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करने, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने, वर्षा मापक यंत्र सभी पंचायतों में लगाने, सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय खोलने, सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण करने, जंगली जानवरों के कारण फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति देने, सभी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने, खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है।
शुरू की जाए बलराम तालाब योजना
भाकिसं ने प्रदेश में मक्का एवं तिल की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने, किसानों की वनोपज उचित मूल्य पर खरीदी करने, बलराम तालाब योजना चालू करने, किसानों को 14 घंटे थ्री फेस बिजली उपलब्ध कराने, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू करने तथा 24 घंटे में बदलने, मुख्यमंत्री स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन योजना सितंबर से पुन: शुरू करने, सभी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से कृषि विषय की पढ़ाई अनिवार्य करने, सभी जिले में खाद बीज दवाई की जांच के लिए लैब स्थापित करने, तहसील स्तर पर जैविक हाट लगाने, जैविक उत्पादों की जांच की व्यवस्था करने, मंडियों में आधुनिक मानक परीक्षण एवं ग्रेडिंग मशीनें लगाने, पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने, कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं कोटा बढ़ाने, गिरदावरी के लिए ऐप बनाने, दूध के फैट के भाव बढ़ाने, बीजों की मानक प्रमाणिकता सत्यापित होने पर ही बाजार में बेचने की अनुमति देने, किसानों के लिए राहत कोष बनाने, मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, तौल कांटों का नियमित परीक्षण करने, मनरेगा को कृषि से जोडऩे, किसान प्रतिनिधियों के साथ निगरानी समिति बनाने की मांग की है।
सिराली मंडी में लगाया जाए १० टन का प्लेट तौल कांटा
सिराली तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने, मंडी में 10 टन का प्लेट तौल कांटा लगाने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराली में पोस्टमार्टम की व्यवस्था करने, सिराली में शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य शुरू करने, शासकीय कन्या हाइस्कूल सिराली मेंं बाउंड्रीवॉल बनाने, विद्यालय को 24 घंटे विद्युत लाइन से जोडऩे, राहत व बीमा राशि किसानों के बचत खाते में डालने, प्रोत्साहन एवं बोनस राशि शीघ्र देने सहित अन्य समस्याओं एवं मांगों का निराकरण करने की मांग की है। इस दौरान संघ के संभागीय अध्यक्ष शैतान सिंह राजपूत, जिला सह मंत्री एवं तहसील प्रभारी राजनारायण गौर, जिला सदस्य रामकृष्ण कुशवाहा, तहसील अध्यक्ष दुर्गेश चौहान, तहसील मंत्री विनय पटेल, जितेंद्र शर्मा, विजेश मुकाती, दिनेश राजपूत, रूपसिंह राजपूत आदि मौजूद थे।

gurudatt rajvaidya Bureau Incharge
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