नीमगांव में स्टेडियम निर्माण का पहले विरोध हुआ, उसी सभा ने स्वीकृत किया प्रस्ताव

ग्रामीण खिलाडिय़ों को आगे लाने के लिए 80 लाख रुपए से होना है निर्माण

हरदा. राजनीतिक दाव-पेंच में विकास कार्य किस तरह अवरुद्ध होते हैं इसकी एक बानगी बुधवार को आयोजित जिला पंचायत की सामान्य सभा में स्वीकृत उस प्रस्ताव को देखकर जानी जा सकती है जिसमें नीमगांव में ग्रामीण खेल मैदान निर्माण मंजूर किया गया। पिछले वर्षों में हुई इसी सभा में इस पर विरोध हुआ था। तब विधायक कमल पटेल सभा में सांसद प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुए थे। कारण यह बताया गया था कि जहां मैदान बनना है वहां से सटकर नदी बहती है। लिहाजा स्टेडियम किसी दूसरे गांव में बनाया जाए। करीब साढ़े तीन साल पहले आई इस राशि का अब तक कोई उपयोग नहीं हो सका। बुधवार को जिपं अध्यक्ष कोमल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में नीमगांव में ही इसका निर्माण कराने को मंजूरी दी गई। बैठक में विधायक पटेल भी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि नीमगांव से कुश्ती सहित अन्य खेलों के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं।

जिन अधिकारियों ने भूमि अनुपयोगी बताई उनके खिलाफ जांच कराएंगे
इस संबंध में पूर्व विधायक डॉ. आरके दोगने ने बताया कि पूर्व जिपं अध्यक्ष डॉ. यामिनी मानकर के कार्यकाल में जिपं की साधारण सभा इसकी स्वीकृति दे चुकी थी। बाद में राजनीतिक दखलंदाजी से सभा में प्रस्ताव पारित कर इसे रुकवाया गया। हालांकि जिपं का इसमें कोई लेनादेना नहीं था। विधायकों की सिफारिश पर छह एकड़ भूमि पर यह करीब 8 0 लाख रुपए खर्च कर बनना था। साल के पांच लाख रुपए रखरखाव के मिलना थे। आरईएस के स्थानीय अधिकारियों ने पहले यह प्रस्ताव स्वीकृत किया, लेकिन बाद में इसका कुछ नहीं हुआ। दूसरी जगह पूछी तो अधिकारी नहीं बता सके। इसकी शिकायत करने पर तीन बार जांच भी हुई। विभाग के अधीक्षण यंत्री यहां पानी भराने की रिपोर्ट दे चुके हैं। अब स्टेडियम वहां बनता है तो पहले भूमि संबंधी प्रस्ताव निरस्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने की मांग की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि पहले ऐसा क्यों नहीं हो सका। इधर, इस संबंध में विधायक कमल पटेल से चर्चाके लिए उनके मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उधर, जिपं सीईओ एचएस मीना ने बताया कि नीमगांव में खेल मैदान निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इसका निर्माण पहले किन कारणों से रुका था इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बनेगी सड़कें
सभा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बालागांव से रहटगांव एवं सालाबैड़ी से मसनगांव तक नई सड़क बनाने एवं इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर से सटे काकरदा, जामुनवाली, भैसवाड़ा, सिराल्या, कालीसराय, रामपुरा आदि गांवों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में सिगंल लेन सड़कों को डबल लेन करने, बारंगा से धनवाड़ा मार्ग को केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत कराने, हंडिया बाजार में सड़क के दोनों किनारे पैवर ब्लॉक लगाने, रातातलाई से पचौला सड़क का निर्माण कराने एवं बारंगा में नाले पर स्लेप बनाने के कार्य कराने के प्रस्ताव पारित किए गए।

नहर किनारे बनेगी सड़क, पौधरोपण भी होगा
बैठक में विधायक पटेल ने लेफ्ट ब्रांच केनाल तथा हंडिया ब्रांच केनाल के किनारे सड़क निर्माण कराने तथा खाली जगह पर पौधरोपण संबंधी प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इसके लिए केंद्रीय सड़क निधि से राशि लाई जाएगी। जहां पानी का रिसाव होता है वहां तालाब बनवाएंगे, ताकि गर्मी में मवेशियों को पीने का पानी मिल सके और उस क्षेत्र का जलस्तर भी बढ़े। अगली बैठक से पहले इसके प्रस्ताव बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पटेल ने जिले को 100 प्रतिशत सिंचित करने के लिए अधिकारियों से उन स्थानों की जानकारी ली जहां लिफ्ट इरीगेशन की संभावनाएं है।

मैदान में खंभे लगे, बच्चे कैसे खेलेंगे
सभा में विधायक पटेल ने हंडिया के हाईस्कूल के मैदान में लगे 17 अनुपयुक्त बिजली खंभों को हटाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि इस स्थिति में बच्चे कैसे खेलेंगे। इन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक में यह रहे उपस्थित
जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीष निषोद, सदस्य अंजना शाह, लक्ष्मण प्रसाद, अनिता गौर, नमीता, हरदा जनपद पंचायत अध्यक्ष फुंदाबाई आदि उपस्थित रहे।

सभा में यह निर्णय भी हुए
– तवा कमांड की नहरों में मांग अनुरूप पानी के लिए विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा जाएगा।
– कुछ किसानों को बीमा राशि न मिलने पर कृषि विभाग को अगली बैठक तक बीमा क्लेम की पुन: समीक्षा करने को कहा गया।
– जिले के 78 तलाबों का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
– कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने, पचौला पहाड़ी पर विद्युत लाइट लगाने, अबगांव में रहवासी क्षेत्र से हाई टेंसन लाइन हटाने संबंधी कार्रवाई की जाएगी।