कर्जमाफी में उपयोग नहीं करने दी जाएगी किसानों के अंशदान की पूंजी

हरदा. सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी में सहकारी सहकारी समितियों के अंशदान का उपयोग किया जा रहा है। उन्हें ऋण माफी की राशि भी अब तक नहीं दी गई। इसके उलट राष्ट्रीयकृत बैंकों को नकद राशि दी गई। यह अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। समितियों में जमा किसानों के अंशदान को कर्जमाफी में उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। यह प्रस्ताव शनिवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा में पारित किया गया। जिपं अध्यक्ष कोमल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधायक कमल पटेल ने जिले में हुई कर्ज माफी की जानकारी मांगी। उप संचालक कृषि एमपीएस चंद्रावत ने सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रकरण और राशि की जानकारी दी। इसके बाद विधायक पटेल ने सहायक आयुक्त सहकारिता छविकांत वाघमारे से पूछा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह सहकारी समितियों के खातों में सरकार राशि जमा करा चुकी है, तो एआरसीएस ने नहीं में जवाब दिया। इस पर पटेल ने कहा कि जब राशि ही नहीं दी तो कैसी कर्जमाफी। उन्होंने सहकारी समितियों में जमा किसान सदस्यों के अंशदान में से ऋण माफ करने को उनके साथ नाइंसाफी बताते हुए इसके विरोध में प्रस्ताव रखा। जिसे उपस्थिति सदस्यों ने पारित किया।

भजन मंडलियों को मिलने वाले 53 लाख वापस गए
सूत्रों के मुताबिक बैठक में बताया गया कि भजन मंडलियों को मिलने वाले 53 लाख रुपए नहीं बांटे जा सके। शासन ने यह राशि वापस बुला ली है। सितंबर 2018 में मिली इस राशि का उपयोग नहीं होने पर भी विधायक कमल पटेल ने ऐतराज जताया।

तालाबों की मरम्मत कराई जाए
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान विधायक पटेल ने सुंदरपानी एवं चारूवा बालिका छात्रावास में पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने सिंचाई, सहकारी, मत्स्य, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को निर्देशित किया कि जिले में कृषि को बढ़ावा देने के लिए तालाबों की मरम्मत कराई जाए। विधायक पटेल ने हर ब्लॉक में 2-2 तालाबों में यह कार्य शुरू करने को कहा। बैठक में विंग कमाण्डर अभिनन्दन वर्तमान का अभिवादन किया गया। इस दौरान जिपं उपाध्यक्ष मनीष निशोद, हरदा जनपद पंचायत अध्यक्ष फुंदाबाई, जिपं सदस्य लक्ष्मण प्रसाद व अर्चना गरीबदास उपस्थित रहीं। इसके पहले जिपं अध्यक्ष पटेल की अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें अध्यक्ष ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए।