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रेलवे स्टेशन पर बेचेंगी स्वसहायता समूह अपने उत्पाद

locationहरदाPublished: Apr 26, 2022 12:49:07 am

Submitted by:

rakesh malviya

रेलवे प्रशासन ने दी वन स्टेशन वन प्रोडक्टस योजना अंतर्गत स्टॉल लगाने की मंजूरी

रेलवे स्टेशन पर बेचेंगी स्वसहायता समूह अपने उत्पाद

रेलवे स्टेशन पर बेचेंगी स्वसहायता समूह अपने उत्पाद

हरदा. अभी शहर व गांवों में विभिन्न कार्य कर रहे स्व सहायता समूहों को रेलवे प्रशासन द्वारा अब रेलवे स्टेशन पर भी काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्टस योजना लागू की है। इसके माध्यम से समूह की महिलाएं रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाकर उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट््स को बेच सकेंगी। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रियंका दीक्षित ने बताया कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स योजना के तहत भोपाल रेलवे मंडल के 15 स्टेशनों पर स्व सहायता समूहों को स्टाल आवंटित किए जाएंगे, ताकि वे अपने उत्पादों का विक्रय इन स्टॉल्स के माध्यम से कर सकें। इसके लिए आवेदक को टोकन मनी के रूप में एक हजार रुपए जमा कराने होंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत स्व सहायता समूह ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक स्टेशन के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और उन्हें बारी-बारी से स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। दीक्षित ने बताया कि योजना में हरदा रेलवे स्टेशन के अलावा इटारसी, होशंगाबाद, भोपाल, गंजबासौदा, बीना, अशोकनगर, गुना, शाजापुर, ब्यावरा, रुठियाई, शिवपुरी एवं संत हिरदारामनगर शामिल हैं।

जिले में तीन हजार स्व सहायता समूह
जिला पंचायत के संचार समन्वयक राधेश्याम जाट ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में लगभग तीन हजार स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं। उनके द्वारा अगरबत्ती, जूते, चप्पल, घर सजाने का सामान, बेकरी सामान, सब्जी खेती के साथ ही मछली पालन, गेहूं-चना उपार्जन केंद्र पर कार्य, नर्सरी निर्माण, केचुआ खाद निर्माण, बकरी व मुर्गी पालन केंद्र, स्कूलों के यूनिफार्म बनाने सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा महिलाओं को स्टॉल लगाकर उनके सामानों का विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी तो वह आर्थिक रूप से मजबूत होगी।

आर्थिक रुप से मजबूत होगा समूह
भोपाल रेलवे मंडल द्वारा हरदा रेलवे स्टेशन पर स्वसहायता समूह की महिलाओं को उत्पाद बेचने की मंजूरी देने से इन समूह की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। बताया जाता है कि समूह में काम करने वाली महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी साथ ही अन्य महिलाओं को भी काम मिलने लगेगा। बताया जाता है कि जिले में करीब 3 हजार स्व सहायता समूह है। जिसमें सैकड़ों महिलाएं मछली पालन, गेहूं-चना उपार्जन केंद्र पर कार्य, नर्सरी निर्माण, केचुआ खाद निर्माण, बकरी व मुर्गी पालन केंद्र, स्कूलों के यूनिफार्म बनाने सहित अन्य कार्य कर रही हैं।

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