इस दौरान विकास नगर, प्रज्ञा नगर और रामानंद नगर की महिलाओं ने पार्षद सिटोले के घर के सामने बनी पक्की सड़क को दिखाते हुए कहा कि उन्होंने अपने घर के सामने निर्माण करा लिया। बाकी लोगों की सुध नहीं लेते। पहले भी उनके घर धरना देकर समस्याएं बताई गई, लेकिन पार्षद ने हमेशा अनसुना किया। पार्षद कभी उनकी कॉलोनी में झांकने तक नहीं आते कि लोग उन्हें अपनी समस्याएं बता सकें।
पार्षद सिटोले के घर पहुंचने के बाद महिलाओं ने अपनी समस्या बताई। इस दौरान कांग्रेस सेवादल महिला इकाई जिलाध्यक्ष सुष्मिता राजपूत ने पार्षद को जमकर खरी-खोटी सुनाना शुरू किया तो सिटोले भी तैश दिखाते हुए बचाव मुद्रा में आ गए। उनका कहना था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन से विकास कार्य रुके हैं। कांग्रेस नेत्री सुष्मिता बेवजह महिलाओं की भीड़ लेकर उनके घर पहुंची। इस पर सुष्मिता भी भड़क उठीं। उन्होंने कहा कि वे स्थानीय नागरिक होने के नाते प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। जो महिलाएं यहां आईं हैं वे रुपए देकर नहीं,ं वरन अपनी सही समस्या बताने आई हैं। इस दौरान सुष्मिता ने कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी और पार्षद की बेरुखी पर उन्हें जमकर आड़े हाथ लिया।
इस दौरान सुष्मिता सहित अन्य महिलाओं का कहना था कि नगर पालिका में कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के संबंध में शिकायत करो तो उस दिन कुछ काम शुरू करा दिया जाता है। इसका प्रचार-प्रसार कर मामले को दबाने के प्रयास होते हैं। इसके बाद कोई इधर मुंह नहीं करता। शुक्रवार को भी कॉलोनीवासियों ने अपनी समस्याएं बताई तो नपा ने शनिवार को एक खाली प्लॉट का गंदा पानी निकलवाया। कॉलोनी में ऐसे कई प्लॉट हैं जहां गंदा पानी बेहद खराब स्थिति में जमा है। बारिश होने पर यह लोगों के घरों में भराएगा। महिलाओं का कहना था कि इस स्थिति में ट्यूबवेल से भी प्रदूषित पानी निकल रहा है।
महिलाओं के आक्रोश पर पार्षद सिटोले का कहना रहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। वे हमेशा वार्ड का दौरा करते हैं। जो भी समस्या सामने आती है उसका समुचित निराकरण किया जाता है। पार्षद के मुताबिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश आने से इस काम में रुकावट आई है। यह कार्य शासन स्तर का है। कॉलोनी वैध होते ही यहां रुके कार्य कराए जाएंगे।
वार्ड 34 में टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। पाइप लाइन भी जल्द ही बिछेगी। कॉलोनियां अवैध हैं। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद इनके वैध करने की प्रक्रिया रुक गई है। नपा आवश्यकतानुसार पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। आचार संहिता समाप्त होने पर अब नए प्रस्तावों पर कार्य शुरू कराए जाएंगे।
– दिनेश मिश्रा, सीएमओ नपा हरदा