बताते चले कि हरदोई ने कृषि ऋण मोचन योजना में पहले ही चरण में करीब ३३ हजार किसानों को योजना का लाभ देकर त्वरित गति से प्रमाणपत्र दिए थे। पूरे प्रदेश में सबसे तेज कार्य करने वाले टॉप 5 जिलों में हरदोई शामिल है। योजना का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। जिसमेें करीब २५ हजार किसानों को योजना का लाभ मिलने जा रहा है, मगर योजना के मानकों एवं गाइडलाइन के अनुसार सभी पात्र किसानों को लाभ दिलाने की शासन की मंशा पर फिलहाल आधार कार्ड की अनिवार्यता ने योजना की तेजी पर ब्रेक लगाया है।
ध्यान रहे कि जिले में करीब पौने दो लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों का डाटा बैंकों की ओर दिया गया जिसे जिला प्रशासन ने जब भूमि रिकार्ड से मैप कराते हुए सत्यापन कराया तो करीब ४ हजार केसीसी एक ही भूमि पर एक से अधिक बैँंकों से बने पाए गए।
इसके अलावा करीब ४५ हजार किसानों के आधार कार्ड नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इन ४५ हजार आधार विहीन किसानों के योजना में लाभ मिलने न मिलने को लेकर शासन से अभी तक फरमान नहीं आया है। कृषि विभाग के अफसरों की माने तो इस ओर जिला प्रशासन की ओर से शासन को पत्र भेजा जा चुका है। इस संबंध में बीते दिन डीएम शुभ्रा सक्सेना और एडीएम विपिन मिश्र ने उप निदेशक कृषि व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। एडीएम ने बताया कि फिलहाल बिना आधार नंबर वाले केसीसी खातों के संबंध में शासन से निर्देश नहीं मिले हैं।
