अस्पताल हैं बीमार और सिस्टम लाचार जिले में अभी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। अधिकांश सरकारी अस्पताल चिकित्सा सेवा उपकरणों और डॉक्टरों के अभाव में बीमार है। ऊपर से सिस्टम इतना लाचार है कि शहर में स्थापित ट्रामा सेंटर और नवीन अस्पताल सिर्फ बोर्ड लगने तक सीमित हैं। जिला मुख्यालय स्थित इकलौते सरकारी अस्पताल में सीटी स्केन तक की सु़विधा नहीं है। एमआरआई मशीनों की बात सोचना ही सपने जैसा है। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों की जांच की सुविधा प्राइवेट अस्पतालों तक में नहीं नहीं है। वहीं सरकारी अस्पताल दवा से ज्यादा दुआओं के सहारे चल रहे हैं।
CMO के लिए मायने नहीं रखते योगी और मोदी के संदेश जिले में सिस्टम इतना लाचार है, जिसकी बजह से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएमओ पीएन चर्तुवेदी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके कार्यालय के सामने ही कूड़ा-करकट और जलभराव के हालात रहते हैं। इतना ही नहीं कभी सोशल मीडिया पर एक विवादित मैसेज को लेकर विवादों में घिरे रहे सीएमओ को डेंगू और अन्य रोगों की रोकथाम को लेकर कोई परवाह नहीं है। कांशीराम कालेानी से लेकर तमाम इलाकों में मच्छरों का लार्वा भरा पड़ा है। पूरे जिले में बुखार से लोग मर रहे हैं, मगर सीएमओ साहब का सीयूजी नंबर तक नहीं उठता है।
उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कहा कि सभी बैंके छोटे और बड़े उद्योग लगाने वाले लोगों को प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि ऋण सम्बन्धी प्रकरण बिना पर्याप्त कारण के निरस्त न किए जाएं और लम्बित प्रकरणों को 15 दिन के अन्दर प्राथमिकता पर निस्तारित करें साथ ही निरस्त किये गये ऋण प्रकरणों की दोबारा जांच कराए। उद्योग संंबधी बैठक में उपायुक्त उद्योग लालजीत सिंह ने बताया कि शासन द्वारा पूर्व में जनपद का लक्ष्य 40 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। जिसका वित्तीय लक्ष्य 75.38 लाख से बढ़ाकर 198.36 लाख कर दिया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने उपस्थित बैंकर्स से कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की प्रगति में सहयोग प्रदान करें और ऋण पत्रावलियों का निस्तारण शीघ्रता से करें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत उद्योग आदि लगाने हेतु 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बैठक में अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्र, एसडीएम बीके शुक्ला, उप निदेशक कृषि सहित बैंकों के प्रबन्धक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
