रिकॉर्ड तैयार होगा
निर्माण की जांच के लिए 26 अधिकारियों की टीम में 19 जेई, पांच सहायक अभियंता, एक अधिशासी अभियंता एवं एक अधीक्षण अभियंता को शामिल किया गया है। शासन के अधिकारियों को जानकारी देने के लिए यह टीम पोर्टल पर सड़कों की स्थिति बताने के साथ ही इसका रिकॉर्ड भी तैयार करेगी और आला अधिकारियों को सौंपेगी।
निर्माण की जांच के लिए 26 अधिकारियों की टीम में 19 जेई, पांच सहायक अभियंता, एक अधिशासी अभियंता एवं एक अधीक्षण अभियंता को शामिल किया गया है। शासन के अधिकारियों को जानकारी देने के लिए यह टीम पोर्टल पर सड़कों की स्थिति बताने के साथ ही इसका रिकॉर्ड भी तैयार करेगी और आला अधिकारियों को सौंपेगी।
पांच जुलाई तक चलेगी जांच
5 जुलाई को अभियान पूर्ण होने के बाद एक अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में फिर एक टीम हाथरस आकर दो दिन तक इन सड़कों की क्रॉस चेकिंग भी करेगी। इस टीम को शासन की ओर से कुछ सड़कों का कोड नंबर बताए जाएंगे। इसके हिसाब से यह टीम क्रॉस चेकिंग करेगी। इसके बाद इनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट की शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसमें खामियां मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी।
5 जुलाई को अभियान पूर्ण होने के बाद एक अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में फिर एक टीम हाथरस आकर दो दिन तक इन सड़कों की क्रॉस चेकिंग भी करेगी। इस टीम को शासन की ओर से कुछ सड़कों का कोड नंबर बताए जाएंगे। इसके हिसाब से यह टीम क्रॉस चेकिंग करेगी। इसके बाद इनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट की शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसमें खामियां मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी।
सड़कों के फोटो और वीडियो बनाए जाएंगे
लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन आर के मिश्रा ने बताया कि शासन द्वारा जिले के सड़कों की स्थिति जानने के लिए पांच जुलाई तक अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों की जो भी स्थिति होगी, उनका फोटो व वीडियो विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। विभाग के आला अधिकारियों के साथ विभाग के मंत्री व सीएम स्तर से समीक्षा इसकी होगी। जो भी अनियमितताएं मिलेंगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी।
लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन आर के मिश्रा ने बताया कि शासन द्वारा जिले के सड़कों की स्थिति जानने के लिए पांच जुलाई तक अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों की जो भी स्थिति होगी, उनका फोटो व वीडियो विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। विभाग के आला अधिकारियों के साथ विभाग के मंत्री व सीएम स्तर से समीक्षा इसकी होगी। जो भी अनियमितताएं मिलेंगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी।