यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने अध्ययन के हवाले से कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न वित्तीय चुनौतियों से बेरोजगार और गरीब एवं निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई ही एकमात्र उपाय है। अगर सरकारें ऐसा नहीं करेंगी तो इन निम्न और मध्यम आय वाले देशों में गरीबी रेखा वाले घरों में रहने वाले बच्चों की संख्या 67.2 करोड़ (672 मिलियन) तक पहुंच सकती है। इनमें से करीब दो-तिहाई बच्चे अकेले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में ही होंगे। जबकि यूरोप और मध्य एशिया के देशों में ऐसे बच्चों की आबादी में 44 फीसदी का उछाल आ सकता है।
वहीं बात करें लैटिन अमरीका और कैरिबियाई देशों की तो यहां भी 22 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हेनरीटा ने कहा कि कोरोनोवायरस ने एक वैश्विक सामाजिक-आर्थिक संकट पैदा कर दिया है जिससे दुनिया के सभी परिवारों के सामने जीवित रहने के लिए जरूरी संसाधनों की भारी कमी हो गई है।
यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव दो गुना हो गया है। बेरोजगार होने का तत्काल नुकसान यह है कि परिवारों के सामने भोजन, पानी, चिकित्सा सहित अन्य मूल आवश्यकताओं को पूरा करने का यक्ष प्रश्न खड़ा है। इससे आने वाले समय में भारत समेत अन्य विकासशील देशों में बाल विवाह, हिंसा, शोषण और दुव्र्यवहार में वृद्धि होने की आशंका भी है।
यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव दो गुना हो गया है। बेरोजगार होने का तत्काल नुकसान यह है कि परिवारों के सामने भोजन, पानी, चिकित्सा सहित अन्य मूल आवश्यकताओं को पूरा करने का यक्ष प्रश्न खड़ा है। इससे आने वाले समय में भारत समेत अन्य विकासशील देशों में बाल विवाह, हिंसा, शोषण और दुव्र्यवहार में वृद्धि होने की आशंका भी है।