हरियाणा में नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का कार्यकाल तय करने के लिए खट्टर सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन व बडख़ल से विधायक सीमा त्रिखा सदस्य हैं।
इस कमेटी की पिछले वर्ष दिसंबर माह में हुई बैठक के दौरान अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों में इन पदों के कार्यकाल की रिपोर्ट देने को कहा गया था। विभाग के अधिकारियों ने चंडीगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश व तमिलनाडू समेत 11 राज्यों में निगमों के इन पदों के कार्यकाल पर स्टडी के बाद अपनी रिपोर्ट सब-कमेटी को सौंप दी है।
विज कमेटी प्रदेश में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का कार्यकाल पांच वर्ष से घटाकर ढाई वर्ष किए जाने के पक्ष में है। इस लिहाज से अधिकारियों द्वारा सौंपी रिपोर्ट में शामिल हिमाचल प्रदेश व महाराष्ट्र की स्टडी रिपोर्ट सब-कमेटी के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। इन दोनों ही राज्यों में हर ढाई वर्ष बाद इन तीनों पदों पर बदलाव होता है। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा द्वारा हिमाचल का अनुसरण करते हुए निगम मेयर का कार्यकाल कम किया जा रहा है वहीं हिमाचल की पूर्व सरकार अपने कार्यकाल के दौरान मेयर का कार्यकाल चंडीगढ़ की तर्ज पर एक-एक वर्ष कार्यकाल तय करने का फैसला भी ले चुका है।
विभाग द्वारा सौंपी गई स्टडी रिपोर्ट में सभी राज्यों में इन पदों के कार्यकाल से जुड़ी नोटिफिकेशन भी लगाई गई है। जिन राज्यों में इन पदों का कार्यकाल एक वर्ष है, उनमें कुछ ऐसे हैं, जहां पहले वर्ष मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है। इसी तरह से टर्मवार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए भी मेयर का पद रिजर्व किया गया है। निकाय चुनावों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी श्रेणी में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के पद भी रिजर्व किए जाते हैं।
