महंगी वोल्वो बसें खरीदने से हरियाणा सरकार की तौबा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महंगी वोल्वो बसों की खरीद से तौबा कर लिया है। अब प्रदेश में वोल्वो तथा मर्सिडीज़ बैन्ज जैसी बसों की बजाए डीलक्स एसी बसे चलेंगी। इसका ट्रायल चंडीगढ़-दिल्ली मार्ग पर शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार बहुत जल्द करीब 650 नई बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल करने जा रही है।

हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में वोल्वो तथा मर्सिडीज़ बसों का संचालन शुरू किया गया था। यह बसें ज्यादातर चंडीगढ़-दिल्ली तथा चंडीगढ़-गुरुग्राम व इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूट पर चलती हैं। मर्सिडीज़ बसों का रख-रखाव शुरू से ही विवाद का विषय रहा है। अब वोल्वों बसों के मामले में भी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। प्रदेश में इस समय चल रही अधिकतर वोल्वो बसें अपने निर्धारित किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं।

अब नए सिरे से वोल्वो बसों की खरीद नहीं की जाएगी। एक वोल्वो बस की कीमत करीब सवा करोड़ रुपए है। इतनी कीमत में दो से अधिक डीलक्स बसें खरीदी जा सकती हैं। इतनी महंगी बसें खरीदने की बजाए सरकार अब सस्ती बसें खरीदेगी,लेकिन यह होंगी एसी ही। इस तरह की एक बस सरकार खरीद चुकी है और इसे ट्रायल के तौर पर चंडीगढ़-दिल्ली रूट पर चलाया जा रहा है।

हरियाणा रोडवेज बेड़े में 650 नई बसें शामिल होने जा रही हैं। सरकार ने नई बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। सीएम की मंजूरी के बाद अब बसों की खरीद का यह मामला हाई पावर परचेज कमेटी में जाएगा ताकि बस खरीदने के आर्डर दिए जा सकें। इन नई बसों में 150 एसी बसें भी शामिल होंगी।

इसी तरह से रोडवेज बेड़े में 500 और बसें शामिल होंगी। इनमें 350 सामान्य बसें और 150 मिनी बसें शामिल रहेंगी। मिनी बसें मोरनी जैसे पहाड़ी एरिया के अलावा सिटी बस सेवा के तौर पर प्रयोग होंगी। इसके लिए कॉलेजों की छात्राओं के लिए भी मिनी बसों को सडक़ों पर उतारा जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा इन 650 बसों की खरीद का प्रस्ताव सीएम के पास भेजा गया था, जिस पर मुहर लग गई है।

हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के अनुसार अगले वर्ष भर में रोडवेज बेड़े में बसों की संख्या बढक़र 5350 हो जाएगी। पुराना बेड़ा 4100 बसों का था और 2017-18 के दौरान 600 बसें इसमें शामिल की गई। अब 650 और नई बसों की खरीद के फैसले के बाद यह बढक़र 5350 हो जाएगा। सीएम की मंजूरी मिल चुकी है और नई बसों की खरीद का प्रस्ताव हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा ताकि बसों की खरीद के आर्डर दिए जा सकें।