खंडेलवाल की वीआरएस के आवेदन को सरकार ने मंजूर कर लिया है और इस बारे में मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी हो गए हैं। उनका वीआरएस 4 फरवरी से लागू माना जाएगा।
खंडेलवाल की रिटायरमेंट हालांकि 30 सितंबर को थी लेकिन, मौजूदा सरकार ने उन्हें पिछले साल नवंबर में हरियाणा सरकार ने उन्हें नवगठित हरियाणा रीयल एस्टेट रेगुलरिटी ऑथिरिटी में गुरुग्राम का चेयरमैन बनाने का फैसला ले लिया था। उसके तुरंत बाद उन्होेंने अपनी रिटायरमेंट के पांच महीने पहले ही वीआरएस के लिए एप्लाई कर दिया था। वीआरएस से पहले वे शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हरेरा में खंडेलवाल का कार्यकाल पांच साल का होगा।
हरेरा का मुख्य काम रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की तरफ से आने वाली शिकायतों पर एक्शन लेने का होगा। इसमें ग्राहकों के जहां हितों को सुरक्षित किया जाएगा वहीं रियल एस्टेट कंपनियों की मनमानी भी रुकेगी।
सरकार के कुछ अधिकारी खंडेलवाल को सौंपी गई जिम्मेदारी को एक मलाईदार पद मान रहे हैं। सरकार ने उन्हें उस गुरुग्राम जैसे जिले में रियल एस्टेट की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने की जिम्मेदारी सौंपी हैं जहां रियल एस्टेट और डेवलपर काफी सक्रिय हैं और भारी संख्या में लोगों ने गुरुग्राम में निवेश किया हुआ है। निवेशक कई मौकों पर रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा किए गए वायदों को कोरा सपना बताकर सवालिया निशान लगा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि खंडेलवाल के अलावा रिटायर्ड आईएएस राजन गुप्ता को पंचकूला के लिए अथॉरिटी में चेयरमैन लगाया गया है। उनकी नियुक्ति पर वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील की म्यूटेशन को कैंसिल कर चर्चाओं में आई चर्चित आईएएस डा. अशोक खेमका सवाल खड़े कर चुके हैं।
इधर, एक पूर्व एचसीएस अधिकारी सतबीर सिंह सैनी ने भी पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट में हरेरा के लिए बनाए नियम व शर्तों को चुनौती दी हुई है। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।