रेलवे में सामान्य प्रमोशन केवल गुडÓ मार्क से ही मिलता है लेकिन एमएसीपीएस के तहत अपग्रेडेशन से गुडÓ को अमान्य कर दिया जाता है इस स्थिति में कर्मचारी अपग्रेडेशन से वंचित हो जाते है। इस विसंगति को रेलवे बोर्ड स्तर पर ही ठीक किया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारियों को विकल्प के आधार पर जीपीएफ स्कीम में शामिल करने की संभावनाएं तलाशंगे।
मेडिकली डिकेटेगराईज्ड प्रकरण में उनके आश्रित को भी छूट मिलने पर होगा विचार।
हॉस्पिटल पेंशन केयर एलाउंस इसमें डायटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, कारपेन्टर, टेलर, पेन्टर, माली, चौकीदार, मजदूर, सभी केटेगरी को इस एलाउंस में शामिल करने का आश्वासन।
जो पेंशनर्स 80 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 80 वर्ष बाद एनुअल इन्कम टैक्स रिटर्न भरने की छूट प्रदान करने की नीति बनाने की संभावना राजस्व सचिव तलाशंगे।
नीतिगत मामले को कोई भी कोर्ट केस जो व्यक्तिगत कर्मचारी जीतता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई नीतिगत निर्णय लिया जाता है तो सब कानूनी उपचार को एग्जास्ट करने के बाद डीओपीटी द्वारा उसके आदेश जारी किए जाएंगे।
जो भी कर्मचारी नौकरी में रहते यदि उसका देहांत होता है तो उसके परिवार को एडवांस के रूप में 8000 से बढ़ाकर 25000 की राशि दी जाएगी।
इसी प्रकार पहले वर्ष या अगले वर्ष में सेवारत कर्मचारी और उसके परिवार को अपने माता-पिता से मिलने के लिये अपने नेटिव प्लेस पर एलटीसी पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
&एनजेसीएम की बैठक में कर्मचारियों के हित से जुड़े कई मु्द़्दों पर सहमति बन गई है। जल्द ही उनके आदेश जारी हो जाएंंगे। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा।
-मुकेश गालव, सहायक महामंत्री महामंत्री एआईआरएफ
रनिंग एलाउंस पर 70 फीसदी आयकर में छूट का लाभ जबलपुर जोन के करीब 10 हजार कर्मचारी ले सकेंगे। यह एक बहुत अच्छा निर्णय है। इसके अलावा जोन के करीब 55 हजार कर्मचारियों को मेडिकल कार्ड की सुविधा का लाभ होगा।
केके शुक्ला, कार्यकारी मंडल अध्यक्ष डब्ल्यूसीआरईयू