नागरिकता संसोधन बिल मुस्लिमों से धोखा, मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन

वकीलों ने संशोधन को बताया न्यायापूर्ण

इटारसी. मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय मुस्लिम समाज के बैनर तले नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम हरेंद्र नारायण को सौंपा। मुस्लिम समाज ने ज्ञापन देकर कहा कि भारत जैसे निरपेक्ष देश में भारत सरकार ने जो पक्षपातपूर्ण काला कानून नागरिकता संशोधन बिल पास किया है वह मुसलमानों के साथ धोखा है। मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित की जाने की साजिश की जा रही है। काले कानून की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस पक्षपातपूर्ण कानून को वापस कराने की मांग मुस्लिम समाज ने की है। ्रज्ञापन देने वालों में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अथर खान, उपाध्यक्ष जमील अहमद, अकरम खान, शरीफ राइन, रुबीन खान, मुस्ताक अहमद, समीर खान, युसूफ खान, हाजी नासिर, मयूर जयसवाल, अर्जुन भोला, पीसी चौधरी, संजय अहिरवार, आदिवासी जयस संगठन जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह परते, बहुजन समाज पार्टी के विनोद लोंगरे, बाल्मीकि समाज किशोर मैना, केवट समाज अध्यक्ष प्रकाश केवट आदि शामिल थे।

ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं ने कहा बिल को लागू किया जाए
भारतीय संसद में पारित नागरिकता संशोधन बिल को संविधान और विधि के अधीन बताते हुए अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा हैं। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि इस बिल को राष्ट्रपति द्वारा सशब्द मंजूरी प्रदान कर कानून का स्वरूप दिया जाए।
इस बिल के माध्यम से नागरिकता दी जा रही है किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। राष्ट्र विरोधी तत्व भ्रामक प्रचार करके इसे साम्प्रदायिक रंग देना चाहते है। ऐेसे राष्ट्रविरोधी तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए।