आयोग ने सुनी ग्रामीणों की गुहार, जल्द बनेगी सड़क

मप्र मानव अधिकार आयोग ने की जिपं सभाकक्ष में 60 प्रकरणों में सुनवाई, आयोग ने कलेक्टर को दिए जल्द से जल्द सड़क निर्माण के निर्देश

होशंगाबाद. मप्र मानव अधिकार आयोग ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में 60 प्रकरणों की सुनवाई की। जिसमें 36 मामले एक साल से लंबित व 25 नए मामलों की आयोग अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन व सदस्यगण मनोहर ममतानी व सरबजीत सिंह ने सुनवाई कर कलेक्टर-एसपी सहित सीएमएचओ व डीईओ से कार्रवाई रिपोर्ट ली। सुनवाई में जिले की पिपरिया तहसील के ग्राम हथनीपुरा का खस्ताहाल सड़क का मामला भी सामने आया। जिसमें आयोग ने कलेक्टर प्रियंका दास को जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि टेंडर हो चुके हैं, जल्द काम कराया जाएगा। सुनवाई में सबसे ज्यादा मामले पुलिस विभाग से संबंधित रहे। दूसरे नंबर पर कलेक्ट्रेट के प्रकरण थे।
आयोग खुद पहुंचकर कर रहा सुनवाई : भोपाल की बजाए आयोग अब खुद जिलों में पहुंचकर लंबित प्रकरणों की सुनवाई कर रहा है। इससे आवेदकों का समय व यात्रा खर्च दोनों की में बचत हो रही है। मामले त्वरित रूप से निराकरण कराए जा रहे हैं। इसी परिपेक्ष्य में शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र ुकमार जैन व दो सदस्यों मनोहर ममतानी सरबजीत सिंह होशंगाबाद आए। तीनों ने जिले के 60 प्रकरणों की सुनवाई की।
पुलिस विभाग के ये प्रकरण रखे गए : पुलिस संबंधित प्रकरणों में श्रीमदरसा के पुलिस व्दारा मारपीट व रात्रि में घर से उठाकर ले जाने, बलात्कारी के विरुद्ध कार्रवाई न करने, घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट व आग लगाने, अशोक कुमार के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने, अभिषेक जैन के जबरन किन्नर बनाने व मकान खाली कराने, रमेश चंद्र के पुत्री को दहेज के लिए प्रताडि़त करने सहित सीएमएचओ से संबंधित गलत इंजेक्शन से भाई-बहन की मौत सहित अन्य प्रकरण शामिल रहे।

इन प्रकरणों की भी हुई सुनवाई
आयोग ने कलेक्ट्रेट से संबंधित पंचम डागोर के पार्षद पुत्रों व्दारा अभद्र व्यवहार, अरविंद लोधी के फसल नष्ट करने, अनवर खान के श्रमिकों के शोषण, छोटे भैया व अन्य के प्रकरण भ्रष्टाचार व घूसखोरी, राजहंस बसाल के दीवार गिरने से छात्राओं की हालत गंभीर, बलराम के अर्थिक सहायता व पट्टा स्थाई करने, भोजराज दुबे के पैसे ने दे ने पर मारपीट व बंधुआ मजदूर बनाने संबंधी प्रकरण की सुनवाई हुई।समाचार संज्ञान में बाजार में बिक रहा राशन का गेहूं, बनखेड़ी में बंद रही चौथे दिन भी महिला, कर्ज में डूबे एक ओर किसान ने खाया जहर, गांव में स्कूल नहीं झोपड़ी में पढ़ रहे बच्चे सहित अन्य प्रकरणों की सुनवाई की।

केस: 1 – आयोग के निर्देश पर बनेगी जर्जर सड़क
सुनवाई के दौरान पिपरिया तहसील के ग्राम हथनीखापा के ग्रामीणों ने आयोग अध्यक्ष जैन के समक्ष ग्राम तक पहुंचने वाली खस्ताहाल सड़क की समस्या रखी। ग्रामीणों का कहना था कि खस्ताहाल सड़क के कारण बच्चों एवं बुजुर्गों को आवागमन में भारी दिक्कतें होती है। बच्चों व बीमारों को कंधे-पीठ व खटिया पर ले जाना पड़ता है। जिस पर न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि यह लोकहित का मामला है। सड़क का निर्माण शीघ्र होना चाहिए। कलेक्टर प्रियंका दास ने तत्काल जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक राय को निर्देशित किया। बताया गया कि पिपरिया से मोहारीकला ग्राम तक सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। ग्राम हथनीखापा भी इसी मार्ग पर पड़ता है। आवेदकों को आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

केस: 2 – विस्थापन में नहीं मिला मुआवजा
आवेदक बलराम गोहे ने आयोग को बताया कि सतपुडा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ग्राम भाडभूड़ से उनका विस्थापन किया गया था। उनकी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। इस कारण उन्हें शासकीय कर्मचारी मानकर उनके परिवार को किसी भी प्रकार का मुआवजा या जमीन नहीं दी गई थी। आयोग ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि वे इस मामले में पात्रता तय करें। कलेक्टर ने आवेदक को आश्वस्त किया कि उनके न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण की सुनवाई की जाएगी।

केस: 3 – बैंक लोन स्वीकृत नहीं कर रहा
आवेदक सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि उनका लोन प्रकरण कैनरा बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। बैंक के फील्ड ऑफिसर द्वारा परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर अग्रणी बैंक प्रबंधक ने तत्काल कैनरा बैंक प्रबंधक से संपर्क किया। बैंक प्रबंधक ने बताया कि एक सप्ताह में आवेदक का लोन प्रकरण स्वीकृत कर लिया जाएगा। न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि प्रकरण में कार्यवाही कर 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।