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pm और cm की योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर, फिर भी नहीं मिली राहत

पीएम और सीएम की योजनाओं में जुड़ी शिकायतों पर नहीं हो रही सुनवाई

होशंगाबाद

Published: February 23, 2022 08:26:12 pm

नर्मदापुरम
pm और cm की योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में करने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मामला नगरीय प्रशासन विभाग के प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना से जुड़ा है। 1 जुलाई 2021 से 9 फरवरी 2022 तक जिले भर से सीएम हेल्पलाइन में 4329 शिकायतें की गई हैं। इनमें 556 शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित हैं। इनमें से अधिकतर शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ है। पीएम और सीएम से जुड़ी योजनाओं में सबसे ज्यादा पीएम आवास से जुड़े मामलों में शिकायत दर्ज कराई गई है।
Complaints related to PM's and CM's schemes on CM Helpline
Complaints related to PM's and CM's schemes on CM Helpline
कुल शिकायतें - 4329
संतुष्टि से बंद - 3451 (79.85 प्रतिशत)
किसी भी तरह बंद- 403 (9.32 प्रतिशत)
कार्रवाई प्रचलन में है - 420 (9.72)

इन मामलों में की गई ज्यादा शिकायतें-
साफ-सफाई से संबंधित- 1275
टॉवर, होर्डिंग, स्ट्रीट लाइट - 951
प्रधानमंत्री आवास योजना - 521
जलप्रदाय - 222
सड़क सुधार - 165
अवैध कॉलोनी - 160
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल - 25
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना - 10
अन्य शिकायतें - 1000
पीएम और सीएम योजनाओं से जुड़ी शिकायतें...
मामला 01 - वर्मा कॉलोनी निवासी शिवनारायण राठौर ने शिकायत में बताया कि उनका नाम पीएम आवास हितग्राहियों की सूची में नहीं जोड़ा जा रहा है। इस संबंध में नपा में कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया।
मामला 02 - रसूलिया निवासी ब्रजेश विश्वकर्मा ने शिकायत में बताया कि पीएम आवास योजना की सूची में चार साल पहले नाम आ चुका है, लेकिन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नपा ने बताया कि मामले में पीएम आवास योजना शाखा को प्रकरण भेजा है।
मामला 03- शिकायतकर्ता महेश मेहरा ने बताया कि दो महीने पहले नपा होशंगाबाद में मुख्यमंत्री पथ विक्रेता के तहत आवेदन दिया था। लेकिन अब तक आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ।

मामला 04- शिकायतकर्ता अभिषेक ने बताया कि उनकी मां की अंत्येष्टि सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। नपा ने मामले में तर्क दिया कि मृत्यु के 10 माह बाद आवेदन किया गया। इसलिए प्रकरण खारिज करते हुए शिकायत को बंद कर दिया गया।

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