सरकार की डेड लाइन खत्म, नहीं आए बिल्डर, यह है कारण

sandeep nayak

Publish: Jun, 14 2018 11:40:53 AM (IST)

Hoshangabad, Madhya Pradesh, India
सरकार की डेड लाइन खत्म, नहीं आए बिल्डर, यह है कारण

समय सीमा खत्म, नहीं आए बिल्डर, अब होगी वसूली, नोटिस जारी

होशंगाबाद। चुनावी साल में अवैध कॉलोनियों को वैध करने सरकार की मंशा पर बिल्डर ही पलीता लगा रहे हैं। होशंगाबाद और इटारसी में कॉलोनियों को वैध करने के लिए दावे-अपत्तियों की समय सीमा छह जून को खत्म हो गई, लेकिन एक भी बिल्डर नहीं आया। अब इन बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए हैं। शहर में 54 अवैध कॉलोनियां हैं। अब अवैध कालोनी बसाने वाले बिल्डरों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खाली प्लाट नीलाम किए जाएंगे। साथ ही रहवासियों से भी विकास के लिए 20 प्रतिशत तक की राशि वसूली की जाएगी।
इटारसी में 12 कॉलोनी है अवैध
इटारसी. शहर में 12 कॉलोनियों को अवैध के तौर पर चिन्हित किया गया। यहां भी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोई दावे-अपत्ति नहीं आई। एक भी बिल्डर अब तक सामने नहीं आया है। अब यहां भी नपा अगली कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

पब्लिकेशन निकाला है
सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि शहर में 12 कॉलोनियां अवैध हैं जिनको लेकर पब्लिकेशन निकाला है ताकि दावे-आपत्ति आ सकें। अब तक कोई आपत्ति नहीं आई है। जल्द ही इन कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की जाएगी।
टीम बनाई, अब कराएंगे सर्वे
नपा ने अवैध कॉलोनियों की समस्याओं और लंबित निर्माण कार्यों का सर्वे कराने के लिए टीम बना ली है। यह टीम कालोनियों में जाकर सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। किस कालोनी में सड़क, सीवेज से लेकर अन्य क्या-क्या समस्याएं हैं, उनका बिंदूवार जिक्र होगा। इसके बाद खर्च का आंकलन किया जाएगा। क्योंकि बिल्डरों ने कॉलोनियां काटकर लोगों को मकान व प्लाट बेंचे, लेकिन यहां सभी विकास कार्य पूर्ण नहीं कराए। इनमें पेयजल, सड़क, नाली, सीवेज सिस्टम, पार्क, बिजली सहित अन्य मूलभूत कार्य शामिल थे।
राजनीतिक दलों से जुड़े हैं कई बिल्डर
अवैध कॉलोनी बनाने वाले कई बिल्डर राजनीतिक दल और नेताओं से जुड़े हैं। इसी रसूख के दम पर बिल्डरों ने बिना टीएनसीपी तथा नपा से अनुमति लिए व बिना डायर्सन कराए कॉलोनी बना दी।

यह बनी 54 अवैध कॉलोनियां
करीब 26.64 हैक्टेयर में 54 अवैध कॉलोनी हैं। इनमें किशनपुर, मालाखेड़ी, जलालाबाद, डोंगरी, रसूलिया, फेफरताल और बुधवाड़ा में अवैध कालोनियों का निर्माण किया गया है।

कोई दावे-आपत्तियां नहीं आई है। छह जून को आखिरी दिन था। अब नियम-शर्तों का पालन नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों से दांडिक राशि वसूलेंगे और जो रिक्त प्लाट नीलाम कराए जाएंगे।गाइडलाइन का पालन पूरा कराकर इन कॉलोनियों को वैध घोषित कराया जाएगा।
अमरसत्य गुप्ता, सीएमओ

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