indian railway new orderd स्टेशन पर स्टॉल संचालक ने नहीं दिया बिल तो मुफ्त में मिलेगा खाना

ओवर चार्जिंग रोकने रेलवे की नई पहल

इटारसी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए रेलवे ने नई पहल शुरू की है। इसके लिए फूड स्टॉल संचालकों को सभी उपभोक्ताओं को बिल देना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए स्टॉल संचालक को अपने स्टॉल पर पोस्टर, बैनर या बोर्ड लगाना होगा जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि बिल नहीं तो पैसा नहीं, बिल न मिले तो आपका खाना फ्री जैसी कुछ लाइन के संबंध में सुझाव भी दिया गया है। बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यही कारण है कि जल्द ही इटारसी स्टेशन पर भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वर्तमान में सेंट्रल रेलवे से इसकी शुरूआत भी हो गई है। अब देखना यह है कि संचालकों द्वारा यात्रियों को बिल दे भी पाते हैं कि नहीं। क्योंकि स्टेशन पर ट्रेनों के रूकने का समय कम है ऐसे में संचालक कैसे दे सकेंगे बिल।

रेलमंत्री ने ट्वीट करके दी जानकारी
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने भी अपने ट्वीटर एकांउट से भी इस बात की जानकारी दी है। रेलमंत्री गोयल ने ट्वीट किया है पारदर्शी व्यवस्था, ईमानदारी से काम, रेलवे स्टेशनों पर अब बिल नहीं तो खाना मुफ्त, सभी वेंडर्स को बिल देना अनिवार्य, कीमत से ज्यादा पैसे लेने पर लगेगी रोक, उपभोक्ता को मिलेगा सही मूल्य पर भोजन।
उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा
जंक्शन पर आयदिन ओवर चार्जिंग की शिकायतें होती है। ट्वीटर पर होने वाली शिकायतों में अधिकतर शिकायत ओवर चार्जिंग से संबंधित ही होती है। स्थानीय अधिकारी इन शिकायतों पर तो कार्रवाई करते हैं लेकिन यह ओवर चार्जिंग न हो इसके लिए स्थानीय अधिकारियों का कोई प्लान नहीं है। यही कारण है कि स्टॉल संचालकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

प्री-पिं्रटेड बिल हो सकता है दूसरा रास्ता
रेलवे जंक्शन पर आने वाली ट्रेनों की संख्या अधिक होने से यात्रियों को दबाव भी अधिक होता है। ऐसे में फूड स्टॉल संचालकों के लिए प्री प्रिंटेड बिल एक विकल्प हो सकता है। दरअलस यात्रियों की संख्या अधिक होने पर सभी उपभोक्ताओं को एक समय पर सामग्री देने के साथ ही बिल देना संभव नहीं है। यही कारण है कि सामग्री के प्रति नग के हिसाब से प्री प्रिंटेड बिल एक आसान काम होगा।
रेलवे बोर्ड ने आदेश दिए
&इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है। बोर्ड का आदेश है इसलिए यह सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर लागू होगा।
आइए सिद्दीकी, पीआरओ, भोपाल मंडल