इस नगरपालिका ने शिक्षा विभाग के दबा लिए 9 लाख रुपए, जानें क्या है पूरा मामला

वर्ष 2017 में शिक्षा विभाग ने इटारसी के ओझा बस्ती में स्वीकृत किया था सरकारी प्राथमिक स्कूल

मनोज कुंडू. होशंगाबाद/ प्रदेश की नगरीय निकायों में टैक्स चोरी का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच इटारसी नपा में हुई एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नपा ने स्कूल बनाने के नाम पर शिक्षा विभाग के लगभग 9 लाख रुपए दबा लिए हैं। यह राशि शिक्षा विभाग ने वार्ड नंबर 14 स्थित ओझा बस्ती में सरकारी प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए वर्ष 2017 में दी थी। दो साल बाद भी न तो स्कूल बनाया गया है और न ही शिक्षा विभाग को राशि वापस लौटाई गई। खास बात यह भी है कि जहां सरकारी स्कूल बनना था, वहां अब प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं।
तीन बार नपा को भेजा रिमाइंडर-
जिला शिक्षा केंद्र से नपा को तीन बार रिमाइंडर लेटर भेजा जा चुका है। मई 2017 को लिखे पत्र में कहा कि निर्माण एजेंसी नपा है। बावजूद निर्माण शुरू नहीं किया गया। जुलाई 19 को कलेक्टर ने पत्र में नपा को क्लास रूम और शौचालय निर्माण शीघ्र प्रारंभ नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

जानिए कब क्या हुआ-
– स्कूल शिक्षा विभाग ने नपा इटारसी के पत्र 4 जनवरी 2017 का परीक्षण कराकर वार्ड 14 ओझा बस्ती में स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति सत्र 2017-18 के लिए दी थी।
– 29 मार्च 17 को सर्व शिक्षा अभियान मद से 6 लाख 94 हजार 400 रुपए चेक 18551 से जारी किया गया। शौचालय निर्माण के लिए चेक 554774 द्वारा 1 लाख 79 हजार 10 रुपए नपा के बैंक खाते में जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जमा कराए गए।
– स्कूल कक्षों का निर्माण करने 15 लाख 71 हजार रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया। सर्व शिक्षा अभियान मद से नपा को 8 लाख 73 हजार 410 रुपए दिए गए। शेष 6 लाख 97 हजार 590 रुपए नपा निधि से शामिल करना था।

इनका कहना है…
ओझा बस्ती में दो साल से स्वीकृत स्कूल नपा नहीं बना रही है। जहां स्कूल बनना था, वहां अब पीएम आवास बन गए हैं।
-अमृता ठाकुर, वार्ड 14 पार्षद
मामला मेरी ज्वाइनिंग से पहले का है। मुझे वार्ड पार्षद ने कुछ समय पहले ही जानकारी दी है। राशि नपा के खाते में आई या नहीं यह भी देखना पड़ेगा। शिक्षा विभाग से ड्राइंग व इस्टीमेट मिलने पर टेंडर करेंगे।
-आदित्य पांडेय, एसई नपा इटारसी
स्कूल बनाने नपा को लगभग 9 लाख रुपए दिए गए। नपा निर्माण एजेंसी है, उन्हें ही ड्राइंग-इस्टीमेट बनाना है। दो साल बीत गए, निर्माण नहीं कराया। तीन बार रिमाइंडर दे चुके हैं।
– एसएस पटेल, डीपीसी जिला शिक्षा केंद्र होशंगाबाद