यह भी खास
दरअसल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए लेखानुदान पेश किया था। मार्च 2020 तक के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाने हैं। सरकार की ओर से नए करों से जुड़े कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इसमें स्टाम्प शुल्क, आबकारी से जुड़े प्रावधान, रेत नीति, पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त कर जैसे निर्णय पहले ही कर लिए गए हैं।
दरअसल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए लेखानुदान पेश किया था। मार्च 2020 तक के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाने हैं। सरकार की ओर से नए करों से जुड़े कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इसमें स्टाम्प शुल्क, आबकारी से जुड़े प्रावधान, रेत नीति, पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त कर जैसे निर्णय पहले ही कर लिए गए हैं।
इन योजनाओं को भी कर सकते है बजट में शामिल
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए महीना से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी है, इसे बजट में शामिल किया जाएगा। इसी तरह कन्या विवाह में सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 51 हजार करने के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। नई सिंचाई परियोजना के साथ शहरी विकास से जुड़े कामों के लिए बजट आवंटन होगा। प्रशासनिक सुधार के लिए जिला सरकार, आपकी सरकार-आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों को भी बजट भाषण का हिस्सा बनाया जा सकता है।
करों से होने वाली आय का सदुपयोग होगा
सूत्रों का कहना है कि प्रदेश को करों से मिलने वाले राजस्व के सदुपयोग के लिए शिवराज सरकार की कुछ योजनाओं के बजट पर सरकार कैंची भी चलाई जा सकती है। दीनदयाल रसोई योजना को बजट मिलना बंद हो गया है तो तीर्थदर्शन योजना का बजट छह करोड़ रुपए करना प्रस्तावित है।
सूत्रों का कहना है कि प्रदेश को करों से मिलने वाले राजस्व के सदुपयोग के लिए शिवराज सरकार की कुछ योजनाओं के बजट पर सरकार कैंची भी चलाई जा सकती है। दीनदयाल रसोई योजना को बजट मिलना बंद हो गया है तो तीर्थदर्शन योजना का बजट छह करोड़ रुपए करना प्रस्तावित है।
वचन-पत्र पर फोकस
सूत्रों का कहना है कि बजट में सरकार का फोकस कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के समय जनता के सामने रखे गए वचन-पत्र पर है। कई गैर आर्थिक वादों को सरकार पूरा भी कर चुकी है। वहीं, सामाजिक और कर्मचारी जगत से जुड़ी कुछ अन्य घोषणाएं भी पूरी हो गई हैं। बजट को एक, ढाई और पांच साल की कार्ययोजना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।
सूत्रों का कहना है कि बजट में सरकार का फोकस कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के समय जनता के सामने रखे गए वचन-पत्र पर है। कई गैर आर्थिक वादों को सरकार पूरा भी कर चुकी है। वहीं, सामाजिक और कर्मचारी जगत से जुड़ी कुछ अन्य घोषणाएं भी पूरी हो गई हैं। बजट को एक, ढाई और पांच साल की कार्ययोजना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।
वेतन विसंगति को भी दूर कर सकता है आयोग सरकार कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बजट में आयोग की घोषणा कर सकती है। कई संवर्ग ऐसे हैं, जिनके वेतन में विसंगति है जो अभी तक दूर नहीं हुई है। कांग्रेस ने वचन पत्र में इसका वादा भी किया था।
सभी वर्ग को बजट से उम्मीदें
जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी कमलनाथ सरकार। सभी वर्ग के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें लगी हुई हैं। आम लोगों को इस बजट में क्या खास मिलने वाला है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह बजट क्या मायने रखने वाला है। लोगों में उत्सुकता बनी हुई है कि सरकार किस तरह का बजट पेश करेगी।
गृहणियों को क्या मिलेगा इस बजट में
गृहणियों को भी इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं। उनके लिए यह बजट काफी मायने में खास रहने वाला है। कमलनाथ सरकार के इस बजट से उन्हें राशन और अन्य घरेलु जरूरी वस्तुओं के दाम के साथ-साथ रोजमर्रा की वस्तुओं पर दाम घटने या बढऩे पर घर के बजट पर भी मंथन करना पड़ेगा।
गृहणियों को भी इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं। उनके लिए यह बजट काफी मायने में खास रहने वाला है। कमलनाथ सरकार के इस बजट से उन्हें राशन और अन्य घरेलु जरूरी वस्तुओं के दाम के साथ-साथ रोजमर्रा की वस्तुओं पर दाम घटने या बढऩे पर घर के बजट पर भी मंथन करना पड़ेगा।
नए उद्योगों को क्या मिलेगा इस बजट में
व्यापारियों के साथ ही नए उद्योगों के बारे में भी इस बजट में पक्ष रखा जाना है। इसे लेकर युवा वर्ग में काफी हलचल बनी हुई है। कमलनाथ सरकार से युवाओं ने कई उम्मीदें लगा रखी हैं।
व्यापारियों के साथ ही नए उद्योगों के बारे में भी इस बजट में पक्ष रखा जाना है। इसे लेकर युवा वर्ग में काफी हलचल बनी हुई है। कमलनाथ सरकार से युवाओं ने कई उम्मीदें लगा रखी हैं।
