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तीन महीने से बंद खनन और परिवहन, स्टॉक पोर्टल किया चालू, अब रेत से लोगों को मिलेगी राहत

तीन महीने से बंद है जिले में रेत खनन और परिवहन, रेत नहीं मिलने से ठप पड़े निर्माण कार्य

होशंगाबाद

Published: January 05, 2022 08:28:45 pm

होशंगाबाद
जिले की ११८ रेत खदानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले तीन महीने से बंद रेत खनन और परिवहन की वजह से जिले में निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक स्टॉक का पोर्टल चालू हो गया है। जिससे स्टॉक की रेत का परिवहन किया जा सकता है। जबकि कंपनी प्रबंधन के मुताबिक 2 जनवरी से खनन और परिवहन शुरू करने का दावा किया जा रहा है। जिससे जिले के रेत श्रमिकों को रोजगार, निर्माण सहित निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के काम में तेजी आएगी। आरकेटीसी कंपनी के मैनेजर रिंकू बोहरा के मुताबिक स्टॉक पोर्टल चालू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी तौर पर कंपनी को 80 लाख घनमीटर रेत के खनन-परिवहन की अनुमति है, जिसमें से 48 लाख घनमीटर की अनुमति के तहत इसकी राशि जमा की जा चुकी थी। ईटीपी चालू करने हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। वर्तमान में आरकेटीसी कंपनी के पास कुलामढ़ी, पलिया पिपरिया, चौतलाय, कीरपुरा सहित अन्य जगहों पर रेत का स्टॉक मौजूद है।
Mining and transport closed for three months, stock portal started, now people will get relief from sand
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कलेक्टर को दिया ज्ञापन-
हार्डवेयर व्यापारी अर्जुन भोला ने कलेक्टर को दिए एक मांग पत्र के माध्यम से बताया कि रेत खदानें बंद होने से विकास कार्य ठप पड़े हैं। नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम नागरिक अपने आवासीय निर्माण के लिए अत्यधिक कीमत पर रेत खरीदना पड़ रहा है। ऐसी अर्थिक समस्या के साथ ही विगत कई माह से भवन निर्माण से जुड़े मिस्त्री मजदूर, शटरिंग, टाईल्स, पुताई आदि कार्य करने वाले हजारों मजदूरों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने समस्या का समाधान करने की मांग की है।
अवैध खनन और परिवहन-
निर्माण एजेंसियों के मुताबिक जिन सप्लायरों के पास पूर्व में रेत का स्टॉक मौजूद है, वे दो से तीन गुना राशि मांग रहे हैं। ऐसे में निर्माण लागत बढऩे की वजह से फिलहाल रेत मिलने तक काम रोक दिया गया है। इधर किरबला सहित डोंगरवाड़ा के खर्राघाट से प्रतिदिन अवैध रेत शहर और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जा रही है।
निर्माण सामग्री के बढ़ते दामों ने बढ़ाई हितग्राहियों की मुश्किलें-
सीमेंट, रेत, गिट्टी और लोहा के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई है। इधर रेत नहीं मिलने से अब उनके काम भी बंद पड़े हैं। खास बात यह भी है कि ३२० वर्गफीट का पीएम आवास बनाने के लिए सरकार २ लाख ५० हजार रुपए दे रही है, लेकिन अब इतने हिस्से में मकान बनाने पर करीब ३ लाख रुपए में भी नहीं बन पा रहा है। ठेकेदार व भवन निर्माण से जुड़े लोगों के मुताबिक फरवरी 2020 तक 2.50 लाख रुपए में ३२० वर्गफीट का पीएम आवास का निर्माण हो जाता था। अब मटेरियल की लागत बढऩे से इसी काम पर करीब ३ लाख ८४ हजार रुपए का खर्च आएगा।
इनका कहना है...
स्टॉक पोर्टल चालू हो चुका है। शनिवार को कंपनी के लोग आ रहे हैं। फिलहाल उनके पास कुलामढ़ी, पलिया पिपरिया, चौतलाय सहित अन्य जगहों पर रेत का स्टॉक मौजूद है। जिनसे वे परिवहन कर सकते हैं।
-शशांक शुक्ला, जिला खनिज अधिकारी होशंगाबाद

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