एडीजे कोर्ट में डिस्पोजल हुए 58 केस
एडीजे आदेश कुमार जैन की अदालत में कुल 114 केस पहुंचे इसमें से 58 केस का डिस्पोजल हुआ। कुल राशि 8 लाख 71 हजार जमा हुए इसमें सर्वाधिक 48 प्रकरण एमपीईबी के रहे बकायादारो से 5 लाख 8 हजार 940 की राशि वसूली गई। बीएसएनएल के ४ प्रकरण राशि 9918 जमा हुई। एडीजे द्वितीय कीर्ति कश्यप कोर्ट में 21 केस में से 3 केस निराकृत राशि २ लाख 45 हजार जमा हुई। जेएमएफसी प्रथम फिरोज अख्तर कोर्ट में 24 विभिन्न केस निराकृत राशि 6 लाख जमा हुई। जेएमएफसी यश कुमार सिंह कोर्ट में 102 केस रखे गए निराकृत 17 केस हुए 2 लाख 56 हजार की राशि जमा हुई।
एडीजे आदेश कुमार जैन की अदालत में कुल 114 केस पहुंचे इसमें से 58 केस का डिस्पोजल हुआ। कुल राशि 8 लाख 71 हजार जमा हुए इसमें सर्वाधिक 48 प्रकरण एमपीईबी के रहे बकायादारो से 5 लाख 8 हजार 940 की राशि वसूली गई। बीएसएनएल के ४ प्रकरण राशि 9918 जमा हुई। एडीजे द्वितीय कीर्ति कश्यप कोर्ट में 21 केस में से 3 केस निराकृत राशि २ लाख 45 हजार जमा हुई। जेएमएफसी प्रथम फिरोज अख्तर कोर्ट में 24 विभिन्न केस निराकृत राशि 6 लाख जमा हुई। जेएमएफसी यश कुमार सिंह कोर्ट में 102 केस रखे गए निराकृत 17 केस हुए 2 लाख 56 हजार की राशि जमा हुई।
31 बकायादारों ने जमा किया जलकर
सोहागपुर. एडीजे कोर्ट सोहागपुर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद ने लगभग एक लाख 85 हजार रुपए की वसूली की है। सीएमओ जीएस राजपूत ने बताया कि जलकर के 178 नोटिस वितरित किए गए थे, जिसमें से 31 बकायादारों ने 47 हजार 721 रुपए जमा किए हैं। वहीं संपत्ति कर के 195 प्रकरणों में से 48 बकायादारों ने एक लाख 38 हजार 214 रुपए का कर जमा किया है। इस तरह नप ने कुल 79 प्रकरणों में एक लाख 85 हजार 935 रुपए का कर वसूला है। वहीं बिजली कंपनी ने मात्र एक प्रकरण में ही एक लाख रुपए की वसूली की है। एई आशुतोष सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के एक प्रकरण में बकायादार पर दो लाख 93 हजार रुपए की वसूली शेष थी। जिसमें से उसने आंशिक भुगतान के तहत समझौता किया है तथा पहली किश्त के रूप में एक लाख रुपए जमा किए हैं।
सोहागपुर. एडीजे कोर्ट सोहागपुर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद ने लगभग एक लाख 85 हजार रुपए की वसूली की है। सीएमओ जीएस राजपूत ने बताया कि जलकर के 178 नोटिस वितरित किए गए थे, जिसमें से 31 बकायादारों ने 47 हजार 721 रुपए जमा किए हैं। वहीं संपत्ति कर के 195 प्रकरणों में से 48 बकायादारों ने एक लाख 38 हजार 214 रुपए का कर जमा किया है। इस तरह नप ने कुल 79 प्रकरणों में एक लाख 85 हजार 935 रुपए का कर वसूला है। वहीं बिजली कंपनी ने मात्र एक प्रकरण में ही एक लाख रुपए की वसूली की है। एई आशुतोष सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के एक प्रकरण में बकायादार पर दो लाख 93 हजार रुपए की वसूली शेष थी। जिसमें से उसने आंशिक भुगतान के तहत समझौता किया है तथा पहली किश्त के रूप में एक लाख रुपए जमा किए हैं।
लगभग दो सौ प्रकरणों का किया निराकरण
सिवनीमालवा। व्यवहार न्यायालय सिवनी मालवा में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सत्र न्यायाधीश श्री कुलकर्णी के मार्गदर्शन में किया गया। जो तहसील अध्यक्ष न्यायाधीश यशवंत मालवीय एवं त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन संपन्न हुआ। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जीबी यादव, एसडीएम रविशंकर राय, सीएमओ मनोज श्रीवास्तव, थाना प्रभारी अजय तिवारी, एडीपीओ मनोज जाट, वरिष्ठ अधिवक्ता केसी अग्रवाल, ओपी शर्मा सहित बैंकों के शाखा प्रबंधक शामिल थे। लोक अदालत में तीन बिछड़े परिवारों का कोर्ट ने मिलवाया। अधिवक्ता विजेंद्र यादव ने बताया कि लोक अदालत में 6 पारिवारिक मामले, 15 आपराधिक मामले, 13 चेक बाउंस के मामलों का निराकरण किया गया। बीएसएनएल के दो प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में राजीनामा होकर 2900 रुपए की वसूली हुई। बैंक प्री लिटिगेशन मामलों में 154900 रुपए की वसूली हुई तथा नपा के 218 मामलों में से 147 प्रकरणों में 2 लाख 99 हजार 475 रुपए की वसूली की गई। नेशनल लोक अदालत के आयोजन में विभागीय अधिकारी कर्मचारी सहित अधिवक्तागण शामिल थे।
सिवनीमालवा। व्यवहार न्यायालय सिवनी मालवा में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सत्र न्यायाधीश श्री कुलकर्णी के मार्गदर्शन में किया गया। जो तहसील अध्यक्ष न्यायाधीश यशवंत मालवीय एवं त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन संपन्न हुआ। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जीबी यादव, एसडीएम रविशंकर राय, सीएमओ मनोज श्रीवास्तव, थाना प्रभारी अजय तिवारी, एडीपीओ मनोज जाट, वरिष्ठ अधिवक्ता केसी अग्रवाल, ओपी शर्मा सहित बैंकों के शाखा प्रबंधक शामिल थे। लोक अदालत में तीन बिछड़े परिवारों का कोर्ट ने मिलवाया। अधिवक्ता विजेंद्र यादव ने बताया कि लोक अदालत में 6 पारिवारिक मामले, 15 आपराधिक मामले, 13 चेक बाउंस के मामलों का निराकरण किया गया। बीएसएनएल के दो प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में राजीनामा होकर 2900 रुपए की वसूली हुई। बैंक प्री लिटिगेशन मामलों में 154900 रुपए की वसूली हुई तथा नपा के 218 मामलों में से 147 प्रकरणों में 2 लाख 99 हजार 475 रुपए की वसूली की गई। नेशनल लोक अदालत के आयोजन में विभागीय अधिकारी कर्मचारी सहित अधिवक्तागण शामिल थे।