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रेत ने रोका 150 से अधिक आवासों का निर्माण, ये है कारण

locationहोशंगाबादPublished: Feb 09, 2019 06:09:04 pm

Submitted by:

sandeep nayak

पीएम आवास का मामला

building seize in ajmer

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सोहागपुर। नगर क्षेत्र में स्वीकृत दूसरे चरण के प्रधानमंत्री आवासों की पूर्णता के लिए तीसरी किश्त सरकार द्वारा भेजी गई है, लेकिन रेत न मिलने के अभाव में हितग्राहियों के खातों में किश्तों का पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जब तक आवास पूर्ण नहीं होंगे किश्त नहीं मिलेगी।
पत्रिका पड़ताल में बात सामने आई है कि गत दिनों ही दूसरे चरण के लगभग 150 आवासों के लिए तीसरी किश्त की राशि आ चुकी है। किश्त उन्हीं हितग्राहियों को मिलेगी, जिनके आवास पूर्ण होंगे तथा पूर्णता की फोटो हितग्राही द्वारा नगर परिषद को मुहैया कराई जाएगी। लेकिन रेत न मिलने के कारण आवास अधूरे पड़े हैं तथा तीसरी किश्त अटक सकती है। मामले में शहरी क्षेत्र में जब आवासों की स्थिति की जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि आवासों का फ्रंट तो कई हितग्राहियों द्वारा प्लास्टर व पुताई कर पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन साइड से आवास अभी भी अधूरे पड़े हैं। इस स्थिति में आवासों की तीसरी किश्त की राशि मिलना मुश्किल होगा।
यह है आवासों का आंकड़ा
जानकारी अनुसार प्रथम चरण में सोहागपुर नप क्षेत्र में 312 आवास स्वीकृत किए गए थे, जो पूर्णता की ओर हैं। द्वितीय चरण में स्वीकृत 147 आवासों की एक लाख रुपए की तीसरी किश्त प्राप्त हो चुकी है। किश्त की लगभग 70 लाख रुपए की राशि नप के खाते में है। लेकिन आवास पूर्ण होने पर ही उक्त किश्त की राशि हितग्राहियों के खातों में डाली जाएगी। और आवासों की पूर्णता फिलहाल रेत की उचित व्यवस्था न होने के कारण संकट में नजर आ रही है
महंगी मिल रही रेत
रेत के दाम सामान्य स्थिति से दोगुने होने के चलते कई हितग्राही आवास की पूर्णता के लिए रेत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जुगाड़ु हितग्राहियों के आवास पूर्णता की ओर हैं। लेकिन जो हितग्राही एक लाख रुपए की तीसरी किश्त प्राप्त करना चाह रहे हैं उन्हें आवास की पूर्णता के लिए एक लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय करनी पड़ रही है। क्योंकि रेत बहुत महंगी उपलब्ध हो पा रही है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि रेत की उचित व्यवस्था के लिए सोहागपुर क्षेत्र में खदानें घोषित की जाएं।
नगर परिषद के खाते में तीसरी किश्त की राशि आ चुकी है तथा जानकारी है कि 147 में से लगभग 80 फीसदी आवास पूर्ण हो चुके हैं। पूर्णता प्रमाण पत्र के बाद हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
– जीएस राजपूत, सीएमओ, नप
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