प्रशासनिक स्वीकृति के बाद योजना के तहत बजट का प्रस्ताव भेजा जाएगा। केन्द्र सरकार से बजट स्वीकृत होने और हितग्राहियों को पहली किश्त मिलने में भी समय लगेगा। सूची के सत्यापन के लिए राजस्व विभाग के आरआई ने नपा में डेढ़ माह तक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार की। अब सूची का सत्यापन होने की वजह से देरी हो रही है।
मार्च-अपै्रल में निकाय चुनाव होना है एेसे में पार्षदों का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो जाएगा। अब पार्षद भी चाह रहे हैं कि चुनाव के पहले योजना के तहत कम से कम एक किश्त हितग्राहियों को मिल जाए। यदि पार्षद एेसा कर पाते हैं तो आगामी निकाय चुनाव में उन्हें लाभ होगा। यदि कार्यकाल खत्म होने तक यदि वे एेसा नहीं करवा पाते हैं तो विपक्षी पार्षद इसका राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं।
सत्यापन के बाद फाइनल सूची प्राप्त नहीं हुई है। सूची प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पीके सिंह, सीएमओ