कर्मचारियों के वेतन पत्रक तैयार मगर हस्ताक्षर करने प्रशासक नहीं, 22 लाख रुपए का वेतन अटका

-शासन ने अब तक नहीं नियुक्त किया प्रशासक-नगर परिषद में कर्मचारी हो रहे परेशान

खिरकिया। नगर पंचायत की परिषद का कार्यालय समाप्त हुए एक सप्ताह बीत गया है। अभी तक शासन द्वारा प्रशासक की नियुक्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए गए हंै। प्रशासक के नहीं बैठने से अब नगर परिषद की व्यवस्था बिगडऩे लगी है। कर्मचारियों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण इस माह अभी तक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है।
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7 दिन पहले खत्म हुआ कार्यकाल
खिरकिया नगर परिषद का कार्यकाल 12 जनवरी को खत्म हो गया है। नगर परिषद में संवैधानिक व्यवस्थाओं का संचालन और नीतिगत निर्णय के लिए अब तक प्रशासक की नियुक्ति हो जाना थी मगर इसमें विलंब हो रहा है। 7 दिन का लंबा वक्त बीतने के बावजूद अब प्रशासक की नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुए हैं।
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कर्मचारियों को वेतन के लाले
परिषद का कार्यकाल खत्म होने के कारण नगर परिषद के कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन अटक गया है। अब प्रशासक अधिकारी की नियुक्ति के बाद ही उनके हस्ताक्षर से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा सकता है। नगर परिषद में नियमित श्रेणी के 11 कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कामगार १० हं। वहीं 62 विनियमित स्थायीकर्मी हैं। इसके अलावा 51 दैनिक वेतन भोगी सहित अन्य सफाई कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह करीब 22 लाख रुपए वेतन का भुगतान होता है। आधा जनवरी बीतने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो सका है।
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नीतिगत मामले नहीं बढ़ेंगे आगे
नगरीय निकाय के चुनाव के लिए तारीख तय नहीं होने से राज्य सरकार नगरीय निकायों के कार्यकाल को बढ़ाती है, या फिर प्रशासक नियुक्त करती है। किसी भी निकाय में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रशासक को होते हैं ऐसे में निकाय संबंधी नीतिगत फैसले को छोड़कर सीएमओ के अधिकार वाले सभी कार्य ही किए जा सकते हंै। वर्तमान में जो कार्य चल रहे हंै वे चलते रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रशासक की स्वीकृति आवश्यक होती है।
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कइ प्रस्तावों को स्वीकृति का इंतजार
नगरीय निकाय में जो अधिकार अध्यक्ष, पार्षद, परिषद व पीआईसी को होते हंै वे अधिकार प्रशासक को भी होंगेे। विकास कार्य सहित अन्य कार्य के प्रस्ताव बनाकर नपाधिकारी प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रशासक उन्हें मंजूरी देंगे तो उसे संकल्प पारित होना माना जाएगा। वर्तमान में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो नगर परिषद के समक्ष रखे जाना थे मगर कार्यकाल खत्म होने से नहीं रखे जा सके। अब यह प्रस्ताव नियुक्त होने वाले प्रशासक के सामने रखे जाएंगे।
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इनका कहना है
कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन भुगतान नहीं हो सका है। प्रशासक अधिकारी की नियुक्ति होने पर ही वेतन का भुगतान हो सकेगा।

एआर सांवरे, सीएमओ खिरकिया

शासन की ओर से नियुक्ति को लेकर कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। सीएमओ नगर परिषद में अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का दायित्व संभाल रहे हैं। आदेश मिलने पर ही नियुक्ति के संबंध में कुछ कहा जा सकता है।
वीपी यादव, एसडीएम खिरकिया