सिस्टम से सॉफ्टवेअर नदारतलोकसेवा केंद्रों के साथ ही एमपी ऑन लाइन सेंटरों पर जिन कंप्यूटर सिस्टमों पर काम होता है उन पर सभी तरह की सेवाओं से जुड़े सॉफ्टवेअर आ रहे हैं। केवल आर्थिक आरक्षण सॢटफिकेशन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेअर ही नहीं खुल रहा है। केंद्रों के संचालक कई तरह से इस सॉफ्टवेअर को ढूंढ चुके हैं मगर वह अब तक शासन की तरफ से ही अपलोड नहीं हो पाया है।
यह आया है आदेश लोकसेवा केंद्रों और एमपी ऑन लाइन सेंटरों के पास जो आदेश है उसके मुताबिक सामान्य वर्ग के जरुरतमंद युवा आर्थिक आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिले में संचालित लोक सेवा केंद्रों व एमपी ऑन लाइन सेंटरों पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के १५ दिन बाद अनुविभागीय अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
किसने क्या कहा यह बात सही है कि शासन के आदेश हैं कि आर्थिक आरक्षण सर्टिफिकेट के आवेदन लोक सेवा केंद्र या एमपी ऑन लाइन सेंटर से हो सकेंगे मगर अभी तक तो सिस्टम पर सॉफ्टवेअर ही नहीं चढ़ा है तो आवेदन कहां से भरे जाएंगे। युवक आते हैं और पूछताछ करके वापस चले जाते हैं।
गोविंद यादव, संचालक लोक सेवा केंद्र
