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विस्थापित किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर उपज बेचने मिली यह सुविधा

locationहोशंगाबादPublished: Feb 21, 2019 11:36:36 am

Submitted by:

sandeep nayak

विस्थापित किसान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे उपज

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विस्थापित किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर उपज बेचने मिली यह सुविधा

सोहागपुर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वनक्षेत्र से लाकर बाबई व सोहागपुर ब्लॉक के बीच बसाए गए आदिवासी विस्थापितों को बुधवार को पट्टा अधिकार पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम नया चूरना में किया गया था। अब आदिवासी किसान भी अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। आदिवासियों ने मामले में जिला प्रशासन व एसटीआर प्रबंधन के प्रति आभार जताया है।
एसटीआर असिस्टेंट डायरेक्टर आरएस भदौरिया ने बताया कि जिला प्रशासन तथा एसटीआर प्रबंधन द्वारा नया चूरना में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें एसटीआर मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक सुनील कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। सिंह ने ग्रामीणों को विस्थापन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए इसे वन्यजीव संरक्षण तथा आदिवासियों के जीवन सुधार की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। इसके बाद आदिवासियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। भदौरिया ने बताया कि इस दौरान नया काकड़ी ग्राम के 29 परिवारों तथा घोड़ानार के एक परिवार को पट्टा अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। इस दौरान समस्या समाधान शिविर में अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे तथा आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। उप संचालक प्रकाश कुमार वर्मा ने बताया है कि बाबई ब्लॉक में 22 फरवरी को ग्राम नया रतिबंदर में तथा 27 फरवरी को नया माना भाग दो में व 23 फरवरी को सोहागपुर के नया सांकई भाग चार में तथा 23 व 28 फरवरी को नया धांई में समाधान शिविरों का आयोजन होगा।

होगा पंजीयन, अन्य योजना का मिलेगा लाभ
भदौरिया के अनुसार पट्टा पत्र मिलने के बाद आदिवासी अपनी जमीन पर उगाई गई उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकेंगे। क्योंकि पट्टे का अधिकार मिलने के बाद किसानों का पंजीयन हो सकेगा तथा उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने की पात्रता भी हासिल होगी। इसके अलावा आदिवासियों को शासन की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। वहीं क्षेत्र संचालक सुनील कुमार सिंह ने आदिवासियों को जानकारी दी है कि कलेक्टर आशीष सक्सेना ने महीनों से लंबित 14 विस्थापन योजनाओं के अनुमोदन की भी पहल की है, जिसका सीधा लाभ विस्थापितों को मिलेगा।

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