पंजाब के स्कूलों में बिजली संकट, कई जिलों में नहीं हुई बिलों की अदायगी

एक तरफ जहां पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उंचा उठाए जाने के दावे किए जा रहे हैं

चंडीगढ़। एक तरफ जहां पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उंचा उठाए जाने के दावे किए जा रहे हैं वहीं सूबे के कई जिलों में चल रहे सरकारी स्कूल बिजली से भी वंचित हैं। प्रदेश में आज भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहां या तो बिजली कनैक्शन ही नहीं हैं और या फिर समय पर बिजली बिलों की अदायगी न होने के कारण आए दिन पॉवरकॉम द्वारा स्कूलों के कनैक्शन काट दिए जाते हैं। जिसके बाद बिजली विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी आमने-सामने हो रहे हैं।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यह आपत्तिजनक व्यवस्था पिछले कई वर्षों से चल रही है। शिक्षा विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में इस समय कुल 19 हजार 289 स्कूल हैं। जिनमें 12 हजार 976 प्राइमरी, 2707 मिडल, 1687 हाई तथा 1919 सीनियर सैकेंडरी स्कूल शामिल हैं। वर्ष 2016-2017 के शैक्षणिक सत्र के दौरान पंजाब में 17 प्राइमरी तथा 19 मिडल, हाई व सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के कनैक्शन केवल इसलिए काटे गए क्योंकि उन्होंने समय पर बिजली बिलों की अदायगी नहीं की थी।

हालांकि नियमानुसार दो सरकारी विभागों में धनराशि को केवल एक खाते से दूसरे खाते में ही ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन पिछले समय के दौरान विभागों में आपसी तालमेल का खामियाजा स्कूली विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के उपनेता एवं आप विधायक अमन अरोड़ा के अनुसार पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर दिनों-दिन गिर रहा है।

राज्य की मौजूदा सरकार भी पूर्व सरकार की तरह ही काम कर रही है। स्कूलों में जहां एक तरफ बुनियादी ढांचे का भारी अभाव है वहीं विद्यार्थियों के पास बिजली व पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। दूसरी तरफ पंजाब की शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी ने बताया कि पूर्व समय के दौरान जिन स्कूलों के बिजली कनैक्शन काटे गए थे वहां बिलों की अदायगी करके स्कूलों में दोबारा बिजली कनैक्शन चालू करवा दिए गए हैं। जिन स्कूलों के बिजली बिल अभी भी बकाया हैं उन्हें भी वित्त विभाग से धनराशि जारी होने के बाद अदायगी कर दी जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की समस्या को गंभीरता से लते हुए उन्होंने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को भी कहा है कि वह विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी करें की उन्हें बिजली बिलों की अदायगी के लिए धनराशि जारी किए जाने में किसी तरह की देरी न हो।