2014 के बाद नहीं बढ़ी फीस मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. कोर्स की फीस साल 2015 में और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए साल 2014 में नोटीफाई की गई थी। इन 5-6 सालों में कीमत में विस्तार होने के मद्देनजऱ मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को पूरा करने में असमर्थ हैं।
आ रही थी मुश्किल जि़क्रयोग्य है कि यह मेडिकल कॉलेज लगातार फीस में वृद्धि करने की माँग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा फीस दरों पर विद्यार्थियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और मानक शिक्षा मुहैया करवाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। कॉलेज फीस वृद्धि की दर तय करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग की साल 2016-17 और 2017-18 की प्रशासनिक रिपोर्ट्स को भी मंज़ूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने पंजाब कृषि ग्रुप-ए सेवा नियम -2013 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।
