Published: Jan 14, 2018 10:08:10 pm
जमील खान
सन् 1972 में शुरू हुई इस योजना के तहत शहीद या नि:शक्त हुए कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के दौरान लगने वाली फीस माफ कर दी जाती है।
जनरल रावत ने कहा जब दोनों स्कूल शुरू हो जाएंगे तो सरकार को सूचित कर दिया जाएगा कि वह चाहे तो प्रति माह मिलने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दे। दोनों स्कूल 3-4 साल में शुरू हो जाएंगे।