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Fact Check: महात्मा गांधी बेरोजगार योजना के तहत घर बैठे मिल रहा रोजगार? जानें क्या है सच

Published: Oct 06, 2020 01:27:40 pm

Submitted by:

Naveen

-Fact Check: कोरोना महामारी ( Coronavirus ) के कारण देश में कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। -इसी बीच सोशल मीडिया ( Social Media ) पर मोदी सरकार द्वारा घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने की फर्जी पोस्ट वायरल ( Fake Post ) हो रही है। -पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने महात्मा गांधी बेरोजगार योजना ( Mahatma Gandhi Unemployment Scheme ) चलाई है।- जिसके तहत घर बैठे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

fact check of mahatma gandhi unemployment scheme for youth

Fact Check: महात्मा गांधी बेरोजगार योजना के तहत घर बैठे मिल रहा रोजगार? जानें क्या है सच

नई दिल्ली।
Fact Check कोरोना महामारी ( coronavirus ) के कारण देश में कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं, बेरोजगारी ( Unemployment ) के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक लाखों लोगों की नौकरियां ( Job Lost in Covid-19 ) जा चुकी हैं। ऐसे में अब लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया ( Social Media ) पर मोदी सरकार द्वारा घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने की फर्जी पोस्ट वायरल ( Fake Post ) हो रही है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने महात्मा गांधी बेरोजगार योजना ( Mahatma Gandhi Unemployment Scheme ) चलाई है, जिसके तहत घर बैठे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

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क्या है दावा?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में लिखा है, बढ़ते बेरोजगार को देखते हुए महात्मा गांधी जी कि जयंती पर केंद्र सरकार बेरोजगारों को घर बैठे रोजगार प्रदान करेगी। इस पोस्ट के अनुसार जिनके पास स्मार्ट फोन है वो इस योजना के तहत घर बैठे 2 से 3 घंटे काम करके रोजाना 1 हजार से 2 हजार कमा सकते हैं। वायरल पोस्ट पर आवेदन के लिए एक लिंक भी दी गई है। इस पर जोइनिंग की आखिरी डेट 10 अक्टूबर दी गई है।

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क्या है सच्चाई?
बता दें कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा पूरी तरह फर्जी है। सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। सरकारी एजेंसी पीआईबी ( PIB Fact Check ) ने भी इसे झूठा करार दिया है। पीआईबी ने लिखा, Whatsapp पर एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘महात्मा गांधी बेरोज़गार योजना’ के तहत घर बैठे पैसे कमाने का अवसर दे रही है। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक के माध्यम से सोशल मीडिया पर आने वाली फर्जी खबरों के बारे में लोगों का आगाह करता रहता है।

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