मिली 24.6 7 करोड़ की राशि
देश के 75 कृषि विश्वविद्यालय इस योजना को प्राप्त करने में सफल हुए हैं, जिनमें राज्य की धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय भी एक है। इस योजना का कार्यकाल दो वर्ष है। देश भर में इस योजना के लिए केंद्र सरकार 50 प्रतिशत तथा विश्व बैंक 50 प्रतिशत शामिल कर कुल 11 हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय को 24.6 7 करोड़ रुपए मिले हैं।योजना रिपोर्ट जारी
कृषि विश्वविद्यालयों की ओर से शुरू की जाने वाली योजना के बारे में पहले दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को संपूर्ण जानकारी सौंपनी चाहिए। बाद में संस्था के पदाधिकारी विश्वविद्यालय का दौरा कर जायजा लेंगे। इस योजना को लागू करने के लिए सभी सुविधाएं होने पर मात्र मंजूरी देते हैं। इसी प्रकार पिछले माह कृषि विश्वविद्यालय को योजना की मंजूरी मिली है और विस्तृत योजना रिपोर्ट भी जारी की गई है।देंगे कौशल विकास प्रशिक्षण
इस योजना में विद्यार्थियों के लिए उद्यमशीलता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विदेश भेजकर वहां के उद्योगों के बारे में जानकारी दिलवाने का मौका है। इस दौरान विद्यार्थियों के चयन के लिए विश्व बैंक ने मापदंडों को भी निर्धारित किया है। इसके अलावा 50 शिक्षक कर्मचारियों को उद्यमशीलता तथा विभिन्न विषय के तौर पर विदेश यात्रा, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर विश्वविद्यालय के भवनों को हरित करने, नवाचार केंद्रों की स्थापना तथा ई-प्रशासन का मौका है। अनुदान का सही तौर पर इस्तेमाल करने पर कृषि विश्वविद्यालय और अधिक बुलंदी तक विकसित होने में कोई संदेह नहीं है।मिलेगी कौशल विकास में मदद
एनएएचईपी योजना विश्वविद्यालय को मिलने से खुशी हुई है। ऐसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को और उच्च स्तर पर ले जाने में सुविधा होगी। साथ ही विद्यार्थियों में उद्यमशीलता, कौशल विकास विकसित करने में मदद मिलेगी। अनुदान का दुरुपयोग ना हो इस प्रकार से योजना लागू करने की तैयारी की गई है।-एमबी चेट्टी, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़
