आर्थिक मजबूती व मूलभूत सुविधाओं का विकास, केंद्र सरकार का लक्ष्य

आर्थिक मजबूती व मूलभूत सुविधाओं का विकास, केंद्र सरकार का लक्ष्य
-केंद्रीय संसदीय मामलात मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा
हुब्बल्ली

By: Zakir Pattankudi

Published: 06 Jan 2020, 07:51 PM IST

आर्थिक मजबूती व मूलभूत सुविधाओं का विकास, केंद्र सरकार का लक्ष्य
हुब्बल्ली
केंद्रीय संसदीय मामलात, कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी वर्ष भारत को पांच ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था के देश के तौर पर मजबूत करने समेत अनेक आर्थिक एवं मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। कृषि पर निर्भर रोजगार को कम करने के जरिए वैकल्पिक योजनाओं को गठित किया जा रहा है। आज (सोमवार) की बैठक में संग्रह किए जाने वाले सुझावों को आगामी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री को पहुंचाया जाएगा।
जोशी कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग संस्था हुब्बल्ली के सभा भवन में सोमवार को केंद्रीय बजट के पूर्व प्रस्तावों से संबंधित आर्थिक विशेषज्ञों तथा लोगों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पिछले 16 वर्षों से नियमित तौर पर बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से केंद्र सरकार में मंत्री बनकर बैठक चलाने का मौका मिला है। भारत को पांच ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था का देश बनाने तथा आगामी पांच वर्षों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी दस वर्षों में रेल व्यवस्था के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने का लक्ष्य है। अधिकतर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का कहना है कि जीएसटी सरल एवं सुलभ तरीका है। 60 दिनों में जीएसटी पुनर भुगतान किया जाएगा। देश के समग्र विकास के लिए सभी के सुझाव प्राप्त करने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया है। रचनात्मक सुझावों को एकत्रितकर केंद्रीय वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री को अवगत कराया जाएगा।
संवाद में भाग लेने वाले विभिन्न उद्यमियों, संघ, संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कहा कि हुब्बल्ली-अंकोला रेल मार्ग के लिए बन रही बाधाओं का समाधान करना चाहिए। मेंगलूरु-विजयपुर ट्रेन को स्थाई करना चाहिए। हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन का सिध्दारूढ़ के नाम पर नाकरण करना चाहिए। धारवाड़ रेलवे स्टेशन के पास कल्याण नगर जाने वाले मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करना चाहिए। कर नीति संशोधन, 2005 तक के ग्रामीण बैंकों को कर नहीं लगाया जाता था, 2005 के बाद के ग्रामीण बैंक राष्ट्रीकृत बैंकों से अधिक कर का भुगतान कर रहे हैं। इस फर्क को सुधारना चाहिए। सहकारिता क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। बीमा क्षेत्र पर लगाए जा रहे जीएसटी को घटाना चाहिए।
पूर्णप्रज्ञ नामक एक युवा छात्र ने कहा कि उच्च शिक्षा में हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा में निवेश की मात्रा बढ़ानी चाहिए। उच्च गुणवत्ता के एमबीए आदि व्यवसायिक स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थाओं को आरम्भ करना चाहिए।
बैठक में विधायक अरविंद बेल्लद, विधान परिषद सदस्य एसवी संकनूर, प्रदीप शेट्टर, जिलाधिकारी दीपा चोळन, उत्तर पश्चिम कर्नाटक राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजेंद्र चोळन, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बीसी सतीश, आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त मैथ्यू, दक्षिण पश्चिम रेलवे अपर महाप्रबंधक पीके मिश्रा, अशोक गडाद, उद्यमी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक आदि उपस्थित थे।

Zakir Pattankudi Incharge
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