समिति की स्थापना करने सरकार का फैसला

समिति की स्थापना करने सरकार का फैसला

By: S F Munshi

Published: 18 Jun 2021, 11:30 PM IST

समिति की स्थापना करने सरकार का फैसला

कोल्हापुर
मराठा समाज की मांगों पर सोचने के लिए राज्य सरकार ने समिति की स्थापना करने का फैसला लिया है। इसके बाद और सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी।
मराठा मूक आंदोलन के प्रणेता सांसद संभाजीराजे ने ने बताया कि राज्य शासन ने मराठा समाज की मांगों पर सहमति दर्शाई है लेकिन हमारी सरकार के साथ अब चर्चा चल रही है जिससे हम हमारा मूक आंदोलन पीछे नहीं ले रहे है। 21 तारीख को नासिक में राज्य के सभी मूक आंदोलन समन्वयकों की बैठक होगी जिसमें आंदोलन की आगे की दिशा तय करेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हमारी सभी मांगों पर सहमति दर्शाई है लेकिन सरकार के साथ अब भी चर्चा चल रही है। इसे देखते हुए हमने हमारा आंदोलन पीछे नहीं लिया है। नासिक में सभी समन्वयक वहां चर्चा कर आंदोलन की अगली दिशा क्या होगी उस पर फैसला लेंगे ऐसा सांसद संभाजीराजे ने बताया।
मराठा आरक्षण के लिए कोल्हापुर में मराठा समाज का पहला मूक आंदोलन हो जाने के बाद गुरुवार शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सांसद संभाजीराजे को चर्चा के लिए बुलाया था। इस बैठक में संभाजीराजे ने मराठा समाज की ओर से 6 मांगें रखी हुई थी। यह सब मांगें सरकार ने पूरी की है। इस समय उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक उपसमिति के अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बालासाहब थोराट, उपसमिति के सदस्य गृहमंत्री दिलीप वलसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, बहुजन प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री (गृह) सतेज पाटील, सांसद विनायक राऊत, विधायक वैभव नाईक, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब, बहुजन कल्याण विभाग के प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, उच्च और तंत्रशिक्षण सचिव ओ. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव सुमंत भांगे, विधि और न्याय सचिव देशमुख, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदि के साथ मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, विनोद पाटील, अभिजित पाटील के साथ समन्वयक उपस्थित थे।

S F Munshi Reporting
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