चिंतन-मंथन किया
वीआरएल समूह संस्था के चेयरमैन डॉ. विजयसंकेश्वर की अध्यक्षता में शहर के केएलई तकनीक विश्वविद्यालय भवन में हुब्बल्ली-धारवाड़ विकास मंच का उद्घाटन तथा प्रथम बैठक में जुड़वां शहर में औद्योगिक विकास मौका एवं चुनौतियां, मूलभूत सुविधाओं के हालात पर चर्चा की गई। केंद्रीय संसदीय मामलात, कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी, मंत्री जगदीश शेट्टर समेत कई उपस्थित थे। हुब्बल्ली-धारवाड़ तथा उत्तर कन्नड़ में वृहद उद्योगों को आरम्भ करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चिंतन-मंथन किया गया।इसके बाद पत्रकारों को मंच का उद्देश्य, चर्चा तथा निर्णयों को बारे में हुब्बल्ली-धारवाड़ विकास मंच के उपचेयरमैन एवं केएलई तकनीक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अशोक शेट्टर ने जानकारी दी।
जगह पलायन कर रहे डिग्रीधारक
उन्होंने कहा कि हुब्बल्ली-धारवाड़ में आर्थिक विकास, वृहद उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमस्नेही माहौल एवं रोजगार सृजन को प्राथमिकता के साथ मंच कार्य करेगा। जुड़वां शहर में अभी तक कोई वृहद उद्योग नहीं है, 55 प्रतिशत सेवा क्षेत्र पर निर्भर होने के हालात हैं। देश में उत्पादन क्षेत्र के औसत योगदान सात से 25 प्रतिशत है तो जुड़वां शहर में सात प्रतिशत से कम है। 98 प्रतिशत इंजीनियरिंग डिग्रीधारक, 90 प्रतिशत अन्य डिग्रीधारक रोजगार के लिए दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं।जनता का समर्थन भी जरूरी
डॉ. अशोक शेट्टर ने कहा कि वृहद उद्योगों की स्थापना तथा औद्योगिक विकास की दिशा में अत्यधिक असर छोडऩे वाले प्रयास करने की जरूरत है। जनता का समर्थन भी जरूरी है। उद्योग विकास की दिशा में देश में पांच प्रमुख औद्योगिक गलियारों का गठन किया गया है। इसमें मुम्बई-बेंगलूरु औद्योगिक गलियारा एक है। इसके कार्यक्षेत्र में ही बेलगावी तथा हुब्बल्ली-धारवाड़ आते हैं।बने औद्योगिक गलियारा
डॉ. शेट्टर ने कहा कि मुम्बई-दिल्ली औद्योगिक गलियारा योजना का इस्तेमाल कर गुजरात ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसी मॉडल को यहां पर भी अपनाने की जरूरत है। गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब विशेष निवेश क्षेत्र विधेयक-2009 लागू किया था। इसके तहत 12 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद यह 17 को बढ़ा। इसमें तीन क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता देने से उद्योग बेहतर तौर पर विकसित हुए।विशेष विधेयक जारी करने पर जोर
उन्होंने कहा कि यहां पर भी उद्योग विकास के लिए विशेष निवेश क्षेत्र का गठन, विश्व श्रेणी के मूलभूत सुविधा उपलब्ध करना, भू बैंक की स्थापना, विशेष विधेयक जारी करने पर जोर देने की जरूरत है। हुब्बल्ली-धारवाड़, बेलगावी तथा गोवा समेत डिफेंस पार्क निर्माण करने की कार्रवाई करनी चाहिए। गामनगट्टी-अटिगट्टी में लगभग 590 एकड़ जमीन है, जहां आईटी पार्क की स्थापना, आईटी एसईजेड, आहार संस्करण उद्योग आरम्भ करना चाहिए। प्रादेशिक उद्योग विकास प्राधिकरण की गठन करने की मंच ने मांग की है।बैठक में उद्यमी एचएन नंदकुमार, रमेश शेट्टी, एमवी करिमरी, गोविंद जोशी, डॉ. वीएसवी प्रसाद, विवेक नायक, गौतम ओस्तवाल, जगदीश हिरेमठ, संतोष हुरलिकोप्प, संदीप बूदिहाल, नागराज दिवटे समेत कई उपस्थित थे।
ट्रिपल सिटी विकास का करें संकल्प
हुब्बल्ली-धारवाड़ विकास मंच का उद्घाटन कर मंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि उद्योग विकास की दृष्टि से हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर के बजाय बेलगावी को शामिल कर ट्रिपल सिटी विकास का संकल्प लेना चाहिए। बेलगावी को शामिल कर विकास करने पर बड़ा असर पड़ सकता है। विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।फिर आमंत्रित होगी जलापूर्ति की निविदा
शेट्टर ने कहा कि जुड़वां शहर में भूमिगत मलजल निकासी व्यवस्था के लिए पूर्व में भाजपा सरकार में अनुदान दिया गया था। मुख्य भूमिगत मलजल निकासी व्यवस्था निर्माण की गई है, उप तथा मुख्य भूमिगत मलजल निकासी के लिए संपर्क उपलब्ध करने का कार्य करना है। अमृत योजना में कार्य करने के लिए केयूडीआईएफसी को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 300 से 400 करोड़ रुपए अनुदान की जरूरत है। इसके क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की जाएगी। 24 गुणा7 पेयजलापूर्ति योजना की निविदा रद्द हुई है। फिर से निविदा आमंत्रित की जाएगी।उद्योग विकास के लिए 3,700 एकड़ जमीन
दुर्गद केरे की लगभग 3.700 एकड़ जमीन न्यायाधिकरण की गलती से मालिकों के कब्जे में गई थी। इसे फिर से सरकार के कब्जे में लाने की दिशा में कार्रवाई की गई है। विवाद का समाधान होने पर 3,700 एकड़ भूमि उद्योग विकास समेत अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध होगी।
