शहरों के विकास को दी जाएगी प्राथमिकता

शहरों के विकास को दी जाएगी प्राथमिकता

By: S F Munshi

Published: 30 Jul 2021, 02:40 AM IST

शहरों के विकास को दी जाएगी प्राथमिकता
-जुड़वां शहर की समस्याओं के हल को प्राथमिकता
-नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने कहा
हुब्बल्ली
राज्य के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने कहा है कि हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर के अंतर्गत स्थित है। वे जुड़वां शहर की समस्याओं को सुलझाकर राज्य के शहरों के विकास को प्राथमिकता देंगे। विशेष विमान से हुब्बल्ली पहुंचने के पश्चात बाढग़्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने के लिए रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर संवाददाताओं के सवालों के जवाब में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि हुब्बल्ली से उनको काफी लगाव है। हुब्बल्ली में उनके सहपाठी व मित्र हैं। वे मुख्यमंत्री बनते ही हुब्बल्ली आएंगे ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था।
उन्होंने कहा कि पार्टी, केंद्रीय मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा के आशीर्वाद से वे मुख्यमंत्री बने हैं। पार्टी को मजबूत बनाने में केद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टर सहित अनेक विधायक मित्रों
ने अहम भूमिका निभाई है। पार्टी तथा परिवार के वरिष्ठों के साथ चर्चा कर
उनकी सलाह व सूचना को क्रियान्वित करने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे। बोम्माई ने कहा कि वे दिल्ली का दौरा आलाकमान के नेताओं व प्रधानमंत्री से मिलकर चर्चा करेंगे। तीन-चार दिन में पुन: दिल्ली
पहुंचकर कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यह साफ तौर पर कह चुके हैं कि वे मंत्री मंडल में शामिल नहीं होंगे।
व्यक्तिगत रूप से जगदीश शेट्टर से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। जगदीश शेट्टर
राजनीति में आने से पहले से ही उनके मित्र हैं। उनकी राय जानकर पार्टी
के साथ चर्चा कर समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिलवाया।
आलमट्टी बांध की ऊंचाई को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा
संवाददाताओं के सवालों के जवाब में बोम्माई ने कहा कि कृष्णा नदी के पानी
के बंटवारे से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ब्रिजेशकुमार पटेल
ने नेतृत्व में ट्रिब्यूनल बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना
राजपत्र जारी किया है परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत में
पहुंच गई। उन्होंने इस समस्या से कर्नाटक व महराष्ट्र की जनता साथ-साथ जूझ रहे हैं। डेढ़ साल में उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाएगा। उम्मीद है कि हमारे हिस्से के पानी की अनुमति दी जाएगी। केंद्र सरकार जैसे ही गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी, पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित कर आलमट्टी जलाशय की
ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इस पर सरकार की स्पष्टता है। जलाशय की ऊंचाई बढऩे से
13.50 लाख वर्ग क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस अवसर पर विधानपरिषद सभाध्यक्ष बसवराज होरट्टी, विधायक अमृत देसाई, अरबैलु शिवराम हेब्बार, जिलाधिकारी नितेश पटेल, पुलिस आयुक्त लाभुराम, निगम आयुक्त डॉ. सुरे इट्नाल सहित कई उपस्थित थे।

S F Munshi Reporting
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