“जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने अपनी सिंचाई परियोजनाओं में केंद्र की सहायता के लिए अनुरोध किया, तो केंद्र ने महाराष्ट्र को 3,830 करोड़ रुपये आवंटित किए। हालाँकि तेलंगाना परियोजनाओं के लिए ऐसी कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। केन्द्रीय सरकार के पास भाजपा शासित राज्यों और गैर-भाजपा शासित राज्यों के लिए अलग-अलग नियम हैं। केटीआर ने उल्लेख किया कि मिशन भगीरथ ने अभिनव पहल के लिए और उत्कृष्ट योगदान के लिए दो बार हुडको पुरस्कार जीता था। इस परियोजना को माननीय प्रधान मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्रियों, नीती आयोग, 15 वें वित्त आयोग और अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा से भी प्रशंसा मिली है।
उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ मॉडल का बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में भी अनुकरण किया जा रहा है। और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ में मिशन भागीरथ का विशेष उल्लेख किया और तेलंगाना सरकार द्वारा जल आपूर्ति क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की है।
केटीआर ने आरोप लगाया है कि “भाजपा सरकार ने तेलंगाना के लिए केवल शाब्दिक प्रशंसा की है। उन्होंने कभी फंड जारी नहीं किया। भाजपा सरकार केवल तेलंगाना के बारी में पक्षपाती बन गई है क्योंकि वे राज्य में भाजपा का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं देखते हैं। हम इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं।”
इससे पहले भारत के वाटरमैन, राजेंद्र सिंह तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने तेलंगाना राज्य के इस मिशन भागीरथ की प्रशंसा की है। केटीआर ने बताया कि “नीती आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया ने राज्य का दौरा किया और सीएम केसीआर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और मिशन भागीरथ और मिशन काकतीय के चल रहे कार्यों पर चर्चा की। प्रभावशाली काम को देखते हुए, उन्होंने केंद्र को एक पत्र लिखा और इन परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने के लिए कहा।
तेलंगाना में हाल ही में हुए आम चुनाव में, भाजपा के उम्मीदवारों ने 103 निर्वाचन क्षेत्रों में जमा राशि खो दी। अगर बीजेपी ने इसी तरह से व्यवहार जारी रखा, तो पार्टी 17 संसद क्षेत्रों में ङिपाॅजिट खो देगी, ”केटीआर ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि टीआरएस पार्टी के नेता केंद्र से अनुरोध कर रहे हैं कि वे कालेश्वरम को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे और इसके लिए विशेष अनुदान की मंजूरी दें। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र हमारी मांगों का जवाब नहीं दिया जाता है।” केटीआर ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी तेलंगाना को एपी पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने आईटीआईआर, बेयाराम स्टील फैक्ट्री या ट्राइबल यूनिवर्सिटी पर कभी जवाब नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र तेलंगाना सरकार रायथु बंधु जैसी तेलंगाना की योजनाओं का अनुकरण करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य को धन मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, “हम अपने सांसदों से संसद में अपनी आवाज बुलंद करते रहने का अनुरोध करेंगे।”