टूट गया किसान का सब्र, खोद डाली खुद की कब्र

टूट गया किसान का सब्र, खोद डाली खुद की कब्र
टूट गया किसान का सब्र, खोद डाली खुद की कब्र

Viral News: लालफीताशाही अक्सर ऐसा रंग दिखाती है कि लोग दर-दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ के सामने तो अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। ऐसी...

हैदराबाद (मोईनुद्दीन खालिद) . लालफीताशाही अक्सर ऐसा रंग दिखाती है कि लोग दर-दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ के सामने तो अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। ऐसी घटनाएं देशभर में कहीं न कहीं होती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती है। यहां तेलंगाना में भी प्रशासनिक अधिकारियों की बेरुखी के चलते ऐसा कदम उठाया कि हर कोई इसे देख सिहर उठा। यहां जमीन का सीना चीर परिवार का परिवार पालने वाले एक किसान ने अपने खेत में खुद अपनी ही कब्र खोद ली और जान देने की कोशिश की।
महबूबाबाद जिले की निवासी मीका सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वह इस बात से निराश हैं कि राजस्व अधिकारियों ने उन्हें "पेटाधार पासबुक" जारी करने से मना कर दिया था। रेड्डी ने कहा कि उनके और उनके तीन भाइयों के बीच, जिले के रमन्नागुडेम मंडल में 15 एकड़ जमीन है। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि वे अपनी भूमि पासबुक को नहीं सौंप सकते क्योंकि एक राजनीतिक नेता ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। रेड्डी के खुद की कब्र खोदने पर ग्रामीणों ने उन्हें बचाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस घटना ने लोगों का ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की और अब जो गलत हुआ, उसकी जांच का आदेश दिया गया है।

सीएम के सामने भी आए कई मामले

टूट गया किसान का सब्र, खोद डाली खुद की कब्र

हाल के महीनों में किसानों के कई मामले सामने आए हैं। इनमें कहा गया है कि तेलंगाना में स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा उन्हें सही दस्तावेज से वंचित किया जा रहा है। कुछ ने भ्रष्टाचार की शिकायत की। कुछ ने सोशल मीडिया पर अपील की। यहां तक कि एक किसान के तहसीलदार के पैरों पर गिरने का वीडियो भी वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने खुद इन शिकायतों में से कुछ का जवाब दिया था। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि न्याय किया जाएगा और अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने एक नया राजस्व कानून भी प्रस्तावित किया है, जो राज्य में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शिता और कम भ्रष्टाचार को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित करेगा।

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