गौरतलब है कि तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया है। इसमें केसीआर ने कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए पेंशन और बेरोजगारी भत्ता को क्रमशः 2,016 और 3,016 करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, दिव्यांग पेंशन को दोगुना करने व गरीबों के लिए ढाई लाख से ज्यादा डबल बेडरूम (डीबीआर) मकान बनाने की बात भी घोषणापत्र में कही गई है।
कांग्रेस नेता जी.नारायण रेड्डी ने केसीआर पर कांग्रेस के घोषणापत्र की नकल करने का आरोप लगाते हुए बताया कि सर्वप्रथम कांग्रेस ने लोगों से बातचीत करने के बाद आसरा पेंशन की धनराशि दोगुनी करने की बात कही थी। केसीआर ने झट से इसकी कॉपी करके उसमे 16 रूपए मात्र जोड़ दिए। केसीआर ने ऐसा ही बेरोजगारी भत्ता मामले में भी किया और कांग्रेस से महज़ 16 रूपए ज्यादा इसमें भी जोड़ दिए। ऐसा करके केसीआर ने न सिर्फ अपने नकलची होने, बल्कि दिमागी दिवालिया होने का सबूत भी दे दिया है।
मीडिया से बातचीत के दौरान केसीआर ने बताया था कि घोषणापत्र में पेंशन के लिए उम्र सीमा को घटा कर 57 वर्ष कर दिया गया है, जिससे 38 लाख लोग लाभान्वित हो सकेंगे। उसी का उत्तर देते हुए नारायण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों की वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को घटा कर 58 वर्ष करने का वायदा किया, तो केसीआर ने इसकी भी नकल करते हुए इसे 57 वर्ष करने का वादा कर दिया। अगर केसीआर को यह सब करना होता, तो सरकार में रहते हुए ही कर लेते तथा पूर्ण बहुमत होते हुए भी तय समय से नौ माह पूर्व अपनी ही सरकार को भंग नहीं करते।
उन्होंने कहा कि केसीआर ने गत चुनावों में किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया, तो अब उनके वादों पर कौन भरोसा करेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि केसीआर के सभी वादों का वही हश्र होगा जो 2014 में किए गए उनके वादों का हुआ है। रेड्डी ने कहा कि केसीआर लोगों का भरोसा पूरी तरह खो चुके हैं तथा अब कोई भी उनके वादों पर भरोसा नहीं करना चाहता है।
घोषणा पत्र की अहम बातें…
– विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन राशि 1,500 से बढ़ा कर 3,016 रूपए होगी।
– रैतू समन्वय समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने व इसके सदस्यों को मानदेय देंगे।
– जिन लोगों के पास जमीन है, उन्हें 2 बीएचके मकान बनाने हेतु धन दिया जाएगा।
– अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ कृषि निवेश।
– किसानों को एक लाख रूपए की कर्ज छूट दी जाएगी।
– ऊंची जातियों के गरीब लोगों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएगी।
– कर्मचारियों को अच्छा वेतन भी मिलेगा।