सत्ताधारी टीआरएस के साथ-साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसे हानिकारक कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसकी वजह से देश में बेचैनी पैदा हुई है। लोगों के दिलों में भय ने जन्म ले लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खुद उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से मेक्सिको की दीवार बनाकर घुसपैठियों को रोकने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच भी ऐसी दीवार बनाई जा सकती है।
बता दें कि तेलंगाना राज्य कैबिनेट ने 16 फरवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। तेलंगाना से पहले दिल्ली, पंजाब, बिहार, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं।
