नए नियम के तहत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के दौरान शहीद हुए छत्तीसगढ़ निवासी सैनिक अथवा केंद्रीय पुलिस बल के जवान की पत्नी को राज्य सरकार नौकरी देगी। उसके अलावा शहीद के बच्चों की कॉलेज तक की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने पर अगर सेना अथवा केंद्रीय पुलिस बल से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है तो उस सैनिक को भी राज्य सरकार अपने यहां नौकरी देंगी। अभी तक सेना और केंद्रीय पुलिस बल के शहीदों अथवा ड्यूटी पर अपंग जवानों के लिए नकद राशि के अलावा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।
अभी करीब एक करोड़ की मदद
बताया जा रहा है कि फिलहाल की स्थिति में राज्य सरकार प्रदेश के सैनिक के शहीद हो जाने पर परिजनों को नकद राशि देने का प्रावधान है। उनको करीब एक करोड़ रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाती है। नई घोषणा के प्रावधान इन सबके अतिरिक्त हैं।
आदिवासी क्षेत्र के थानों में दुभाषिया
मुख्यमंत्री ने सुदूर आदिवासी क्षेत्र के थानों में स्थानीय बोली में दक्ष दुभाषिया तैनात करने को भी कहा है। उन्होंने बताया, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और थाने के कर्मचारियों के सामने आ रही भाषाई दिक्कतों की वजह से ऐसा किया जाना जरूरी है।