scriptअब बिना जमीन वाले ग्रामीण कृषि मजदूरों को सरकार देगी 6 हजार रुपए, बस करना होगा ये | Government scheme: Now Government will give 6000 Rs to workers | Patrika News

अब बिना जमीन वाले ग्रामीण कृषि मजदूरों को सरकार देगी 6 हजार रुपए, बस करना होगा ये

locationअंबिकापुरPublished: Aug 19, 2021 07:40:22 pm

Government Scheme: खाद्य मंत्री अमरजीत भगत (Food Minister) ने किया 5 लाख रुपए से अधिक स्वेच्छानुदान राशि का वितरण (Distribution)

voluntary grant

Food minister distributed voluntary grant

अंबिकापुर. अब ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसी कड़ी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले के बतौली स्थित दुर्गा पण्डाल में स्वेच्छनुदान राशि का वितरण किया गया। इसके तहत 17 हितग्राहियों को 5 लाख 40 हजार रुपए स्वेच्छानुदान राशि का चेक वितरित किया गया।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा हर तबके के लोगों के लिए योजनाएं लागू की जा रही है। इसी कड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें ऐसे मजदूर जिनके पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें सरकार हर साल 6 हजार रुपए देगी।

अब टीबी पीडि़त परिवार को सरकार देगी 10 हजार रुपए, इस वर्ग को मिलेगा लाभ, फ्री दवाइयां भी

इसके लिए कृषि मजदूरों को किसान न्याय योजना (Kisan Nyay Yojna) पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के अधिकारी एवं पंचायत सचिवों से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष बतौली प्रदीप गुप्ता, जनपद सीईओ विजयनारायण श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

आजादी के 7 दशक बाद कोई कैबिनेट मंत्री पहुंचा इस गांव में, अफसरों के साथ 4 किमी पैदल चढ़े पहाड़ी


2500 रुपए में धान खरीदी करने वाला पहला राज्य
मंत्री भगत ने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कई समस्याओं के बावजूद किसानों से समर्थन मूल्य में 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की।
इस प्रकार हमारी सरकार वादों पर खरा उतरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली जैसे मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो