script30 thousand on E bike 1.50 lakh discount on E car | बाइक पर 30 हजार, इलेक्ट्रिक कार पर 1.50 लाख तक की छूट | Patrika News

बाइक पर 30 हजार, इलेक्ट्रिक कार पर 1.50 लाख तक की छूट

ईवी पर सब्सिडी-रजिस्ट्रेशन में छूट पर चाहिए राहत का बूस्टर डोज, व्हीकल की नीति की उलझन हो दूर तो त्योहार में आए बूम

इंदौर

Published: September 23, 2022 10:08:27 am

इंदौर. पेट्रोल.डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की मंशा है कि 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन 25 प्रतिशत हो जाएं। लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदने में रूचि ले रहे हैं। लेकिन सरकारी नीति स्पष्ट न होने से कागजों पर तय केंद्र व राज्य सरकार की राहत का ज्यादा फायदा खरीदारों को नहीं मिल रहा है। सरकार नीतिगत राहत का बूस्टर डोज दे तो त्योहारी सीजन में ईवी बाजार की रौनक बढ़ सकती है। इलेक्ट्रिक बाइक कार पर 1.50 लाख तक की छूट का प्रावधान है पर लोगों को इसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है.
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दरअसल ईवी पर केंद्र सरकार फेम यानी फास्टेस्ट एडॉप्शन मैन्युफेक्चरिंग ईवी स्कीम के तहत व राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स की छूट देती है। रूम संचालकों के अनुसार यह दोनों फायदे ईवी के खरीदारों को नहीं मिल रहे हैं। हाई स्पीड वाहन पर आरटीओ रजिस्ट्रेशन पर छूट मिल रही थी लेकिन 2019 में तय वाहनों की संख्या पूरी होने के बाद यह भी खत्म हो गई। अब ईवी खरीदने वाले को 4 प्रतिशत राशि देनी होती है। इस पर 1 प्रतिशत खर्च अलग है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 40 हजार से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्य नीति बनाकर छूट दे रहे हैं।

टू.व्हीलर पर 30000, कार पर 1.5 लाख की छूट पर ये है परेशानी
- लो स्पीड यानी 25 किमी से कम स्पीड के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, पुलिस जांच में उलझ रहे चालक।
- हाई स्पीड यानी 25 किमी प्रतिघंटे से ज्यादा स्पीड वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है, पोर्टल पर प्रावधान नहीं होने से छूट का लाभ नहीं।
- रजिस्टर्ड कंपनियों के टू.व्हीलर पर केंद्र द्वारा 30000 तक की छूट, लोकल कंपनियों का मामला अटका।
- कार पर यह छूट 1.5 लाख रुपए है। तीन पहिया या अन्य वाहनों पर बैटरी क्षमता के अनुसार छूट मिलती है, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत।
सुरक्षा गारंटी पर सवाल
कारोबारियों की माने तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रोत्साहन व निर्माण की नीति नहीं होने से खरीदार ठगा महसूस कर रहे हैं। केंद्र की नीति का लाभ भी नहीं मिल रहा है। कम स्पीड का लोकल मार्केट हैए जिसमें सुरक्षा की गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं। हाई स्पीड में भी मामला स्पष्ट नहीं होने से मुश्किल है।
प्रदेश में रजिस्टर्ड ईवी पर एक नजर
शहर- स्कूटर-बाइक- मोपेड- कार- बस- रिक्शा-टैक्सी
भोपाल 1651 26 88 160 03 3305 02
इंदौर 2990 20 08 165 40 2857 08
ग्वालियर 750 03 08 06 00 3189 00
जबलपुर 685 10 39 25 00 1132 00
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पंजीकृत ई.व्हीकल की संख्या 32533 है। इसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 6088 इलेक्ट्रिक वाहन हैं। दूसरे नंबर पर भोपाल है। यहां 5235 वाहन पंजीकृत हैं।

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