script360 degree interview of Indore Police Commissioner | 3 ई और 1 आइ पर चलेगी पुलिसिंग, एक महीने में नजर आएंगे बदलाव | Patrika News

3 ई और 1 आइ पर चलेगी पुलिसिंग, एक महीने में नजर आएंगे बदलाव

इंदौर पुलिस कमिश्नर का ३६० डिग्री इंटरव्यू : सवालों के दिए बेबाकी से जवाब, इंदौर पुलिस के विजन को पत्रिका से किया साझा, जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ी, जो आम लोगों की सुनेगा वहीं रहेगा, हर थाने की शिकायत की होगी निगरानी, लोगों की फीड़ बैक लेकर करेंगे सुधार

इंदौर

Published: December 23, 2021 04:43:01 pm

इंदौर. इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र बोले, अब इंदौर की पुलिसिंग 3 ई यानी इंजीनियङ्क्षरग, इनफोर्समेंट और एजुकेशन के साथ एक आइ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगी। ट्रैफिक में इसी आधार पर सुधार होगा। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद मिश्र ने पहला ३६० डिग्री 'पत्रिकाÓ को दिया। हर उस बात का जवाब दिया, जिसकी जिज्ञासा कमिश्नरी लागू होने के बाद से लोगों के मन में है। उन्होंने पत्रिका टीम के प्रमोद मिश्रा, विकास मिश्रा और रीना शर्मा विजयवर्गीय के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इंदौर पुलिस के विजन को साझा किया। मिश्रा बोले, कमिश्नर सिस्टम जनता के लिए है, अफसरों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ गई है, जो जनता की सुनेगा वहीं सिस्टम में रहेगा अन्यथा उसकी रवानगी हो जाएगी।
3 ई और 1 आइ पर चलेगी पुलिसिंग, एक महीने में नजर आएंगे बदलाव
3 ई और 1 आइ पर चलेगी पुलिसिंग, एक महीने में नजर आएंगे बदलाव
यह है 3 ई व एक आइ
इनफोर्समेंट: कुछ दिनों में अतिरिक्त आयुक्त, 3 डीसीपी, कई एडिशनल डीसीपी के साथ अन्य अफसरों की पोस्टिंग होगी। इनफोर्समेंट के साथ शहर में सुरक्षा की नई व्यवस्था नजर आएगी।
इंजीनियरिंग: सबसे ज्यादा फायदा ट्रैफिक विभाग में होगा। 3 साल पहले ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर इंजीनियरिंग से सुधार कराया तो दुर्घटनाओं में कमी आई थी। पूरे शहर में इसी तरह इंजीनियरिंग से सुधार होगा।
एजुकेशन : सुधार का मुख्य आधार है। लोगों को उनके अधिकार के साथ कानून के प्रति एजुकेट किया जाएगा। हेल्पलाइन को लेकर जागरूक करेंगे ताकि कोई समस्या हो तो तुरंत मदद मिल सके।
इंफ्रास्ट्रक्चर: कमिश्नर सिस्टम को लागू करने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए शासन तमाम संसाधन उपलब्ध करा रही है, जिसका फायदा लोगों को होगा।

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1. ट्रैफिक : चालान काटने के बजाय व्यवस्था पर दें जोर
ट्रैफिक शहर की सबसे बड़ी समस्या है। इसे चुनौती के रूप में लेकर काम करेंगे। कुछ ही दिनों में ट्रैफिक पुलिस के अमले में 385 पुलिसकर्मी जुड़ जाएंगे। अमले को स्पष्ट निर्देश है कि चेकिंग के बजाय ट्रैफिक गुणवत्ता पर जोर दें। चालान बनाने के बजाय व्यवस्था सुधारें और लोगों को जागरूक करें। बिना नंबर की गाड़ी, तीन सवारी, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, तेज हॉर्न बजाने वालों पर कार्रवाई करें ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो।
हेल्पलाइन नंबर : ट्रैफिक सुधार के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। लोग हेल्प लाइन नंबर पर ट्रैफिक सुधार के सुझाव दे सकेंगे। कोई परेशानी है तो बताएं, उसमें सुधार कराएंगे।

2. जमीन की जालसाजी :
व्यावसायिक शहर में जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे जमीन की धोखाधड़ी में इजाफा हुआ है। पुलिस-प्रशासन ने अभियान चलाकर लोगों को राहत दी है। वर्षों से लोग प्लॉट, मकान के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अपना हक दिलाने में मदद की। जालसाजी करने वाले बड़े-बड़े धोखेबाज जेल भेजा। आम व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने और एक प्लॉट की दो रजिस्ट्री करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। जमीन के मामले में पुलिस का जीरो टॉलरेंस रहेगा।
आर्थिक अपराध की अलग विंग: आर्थिक अपराध, जमीन विवाद की शिकायतें ज्यादा हैं, इसलिए एसीपी के नेतृत्व में आॢथक अपराध की अलग विंग बना रहे हैं, जो स्वतंत्र रूप से काम करेगी।

3. महिला अपराध
सरकार की मंशानुसार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस गंभीर है। थाना प्रभारियों को महिलाओं की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। महिला सेल को सशक्त बना रहे हैं। जल्द ही अमला बढ़ेगा। एसीपी महिला सेल का काम टीम के साथ कॉलेज, स्कूलों में जाकर बच्चियों को सजग करने का रहेगा। राजबाड़ा पर एक साल की बच्ची से हरकत व हत्या के मामले में 18 दिन में फांसी की सजा करा चुके हैं, हर मामलों में पुलिस की यही गंभीरता रहेगी।
निर्भया टीम: महिला पुलिसकर्मियोंं की निर्भया टीम तैनात की जाएगी। महिलाओं की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। वी केयर फॉर यू को और एक्टिव करेंगे।

4. थानों की घेराबंदी
थाने लोगों की मदद के लिए हैं, पुलिस लोगों के फीडबैक की व्यवस्था लागू कर रही है, जिससे सुधार होगा। थानों में अच्छे व्यवहार के निर्देश हैं। हर थाने में हर शिकायत को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट जाएगी। वरिष्ठ अफसर शिकायत करने वालों से रेंडमली बात करेगा। और शिकायत पर मिली मदद की जानकारी ली जाएगी। अच्छा व्यवहार नहीं किया तो थाना प्रभारी को कार्रवाई का सामना करना होगा।
दो एसीपी की रोज समीक्षा: कमिश्नर प्रतिदिन दो एससीपी के काम की समीक्षा करेंगे। 60-70 बिंदु पर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए अपराध की समीक्षा के साथ टास्क दिए जाएंगे और अगले सप्ताह समीक्षा होगी।
5. सिटी सर्विलेंस
सिटी सर्विलांस व्यवस्था पर जोर रहेगा। शहर में कैमरे का जाल बिछाया जाएगा। पुराने कैमरे हटाकर नए लगाएंगे ताकि कोई अपराध हो तो आरोपी बच नहीं पाए। नगर निगम के कंट्रोल रूम से उनके कैमरों की फीड ली जाएगी। नगर निगम की मदद से चौराहों पर कैमरे लगवाएंगे। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है, वे मोहल्लों में जाकर लोगों से मिले, उनसे संवाद करें। मोहल्ला समितियोंं का गठन करें और लोगों से आग्रह करें कि कैमरे लगवाएं।
50 हजार कैमरे की जरूरत: शहर में 50 हजार कैमरे की जरूरत है और अभी करीब एक हजार लगे हैं। इसके लिए बजट की व्यवस्था की जा रही है।
६. साइबर अपराध
वर्तमान दौर में ऑनलाइन भुगतान समय की मांग है। ठग इसका दुरुपयोग कर चपत लगाते हैं। इस समस्या से निपटना प्राथमिकता में रहेगा। पुलिस का पहला प्रयास लोगों को उनकी ठगी गई रकम वापस दिलाने पर होगा, इसके बाद आरोपी को पकडऩे में ताकत लगाई जाएगी। तकनीकी दक्ष अफसर के नेतृत्व में विशेषज्ञ कर्मचारियों की अलग विंग बनेगी, जिसका काम साइबर अपराध की पतारसी कर आरोपियों को पकडऩा होगा।
हेल्पलाइन 7049124444: साइबर अपराध की जानकारी तुरंत देने पर पुलिस ठगी की राशि ब्लॉक कराकर उसे वापस दिला सकती है। इस साल एक करोड़ 6 लाख रुपए पीडि़तों को वापस दिलाए है।
6. प्रशासनिक सामंजस
पुलिस कमिश्नर प्रणाली में अन्य विभागों को साथ लेकर काम किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर निगम, आरटीओ और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ लेकर काम होगा। सभी में पूरा सामंजस्य रहेगा। जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, नगर निगम आदि सभी विभागों के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक कर बिंदु तय करेंगे। दुर्घटनाओं रोकने के लिए नगर निगम की मदद से सड़कों पर सुधार कराएंगे। नियम तोडऩे वालों पर आरटीओ की मदद से सख्त कार्रवाई करवाएंगे।
मजिस्ट्रियल अधिकार का उपयोग: बदमाशों पर धारा 151 के तहत कार्रवाई करने, प्रतिबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर जमानत देने के मजिस्ट्रियल अपराध पुलिस को मिले हैं। 1 जनवरी से एसीपी कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी।

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