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उपज भेजने के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं 6 किसान, आधा भाड़ा देगी सरकार, जानें क्या है इसकी प्रक्रिया

कृषि मंत्रालय द्वारा इसमें से 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है

इंदौर

Published: March 21, 2022 12:50:23 pm

इंदौर। इन दिनों देश का गेहूं निर्यात किया जा रहा है लेकिन मध्यप्रदेश के किसानों को इसमें दिक्कत आ रही है। इधर दूसरे राज्यों में कृषि उपज भेजने के लिए प्रदेश में किसान ट्रेन की मांग की जा रही है। हाल ये है कि केवल इंदौर में ही हफ्ते में तीन किसान ट्रेन की दरकार है लेकिन केवल एक ही मिल रही है। कोरोना काल में यात्री कोच में कृषि उपज भेजने के लिए रेलवे द्वारा शुरु की किसान ट्रेन किसानों के लिए बहुत सुविधाजनक है। केवल 6 किसान मिलकर यह ट्रेन बुक कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय किसानों को इसके लिए सब्सिडी भी देता है।

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इंदौर से नवंबर 2020 में पहली किसान ट्रेन रवाना हुई - यही कारण है कि किसान ट्रेन की जबर्दस्त मांग है। इंदौर से नवंबर 2020 में पहली किसान ट्रेन रवाना हुई थी। पश्चिम रेलवे की यह पहली किसान रेल 180 टन प्याज लेकर गुवाहाटी गई थी। तब से लेकर अब तक दो साल में इंदौर से 50 से अधिक ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं।

खास बात ये है कि कृषि मंत्रालय द्वारा इसमें से 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है- किसान रेल के लिए किसानों से डील करने के लिए एक विशेष टीम बनी है। मंडल में इस ट्रेन की काफी डिमांड है, लेकिन इसके संचालन की अनुमति रेलवे बोर्ड से ही आती है। खास बात ये है कि कृषि मंत्रालय द्वारा इसमें से 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है. इस प्रकार किसानों का आधा भाड़े बच जाता है।

ये है प्रक्रिया और सुविधा -
— किसान रेल के लिए छह किसानों का समूह होना जरूरी है।
— उपज भेजने के लिए इनका दिया आवेदन पार्सल कार्यालय में जमा होता है
— आवेदन मंडल मुख्यालय के बाद झोन मुख्यालय और फिर रेलवे बोर्ड जाता है।
— यहां से ट्रेन की अनुमति आती है।
— अनुमति मिलने पर रास्ते के स्टेशन से भी किसान माल लोड करवा सकते हैं।

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