इंदौर. शहर के लोक परिवहन को धीरे-धीरे पूरी तरह से इको फ्रेंडली करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। शासन ने बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। दो चरणों में इंदौर को करीब 600 इलेक्ट्रिक सिटी बसें मिलेंगी। आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंप की तरह चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।
शहर में पहले ही 42 इलेक्ट्रिक सिटी बसें आ चुकी हैं, लेकिन इनके लिए पर्याप्त चार्जिंग पाइंट नहीं होने से परमिट की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। निगम अफसरों के लिए 16 इलेक्ट्रिक कारें भी आई हैं पर यहां भी चार्जिंग की समस्या होने से अफसरों को अभी अलॉट नहीं हो सकीं। शासन की मंशा है कि पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर लोक परिवहन के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों पर ही निर्भर रहें।
19 घंटे से जल रही आगऐसी है योजना नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया, पॉलिसी के तहत शहरों के लोक परिवहन में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल होगा, ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहित करने के लिए एनटीपीसी के साथ मिलकर शहर में पेट्रोल पंपों की तरह चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी योजना है। यदि बैटरी चार्ज करने का किसी के पास टाइम नहीं है तो वह स्टेशन से अपनी गाड़ी की बैटरी में चार्ज बैटरी लगाकर जा सकेगा।
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