खातों में ‘मोटा माल ले चेक पोस्ट से छोड़े वाहन

शिशिर मिश्र . इंदौर

indore. वाणिज्यिक कर विभाग की चेक पोस्ट से गाड़ी छोडऩे के एवज में बैंक खातों में मोटी रकम मंगाई जा रही है। चेक पोस्ट पर चल रहा फर्जीवाड़ा सार्वजनिक होने के बाद विभाग में हड़कंप है। अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहे खेल से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले बिचौलियों को पकड़ा नहीं जा सका। खुलासे के बाद प्रदेश के २८ में से २६ चेक पोस्ट से वाहनों का आवागमन, मोबाइल चेकिंग और राजस्व संग्रहण कठघरे में आ गया है।
सूत्रों के मुताबिक, चेक पोस्ट से वाहन पास होने पर बिल, बिल्टी और फॉर्म ४९ की जांच होती है। दस्तावेजों में दर्ज बातों की पड़ताल की जाती है। बीते कुछ समय में बिल में टिन नंबर जारी होने की तारीख न होने, इनवाइस पर टिन नंबर न होने जैसी स्थिति में वाहन चालकों को रोका जा रहा है और बाकायदा मोबाइल से बात कर गाड़ी छोडऩे के लिए खातों में पैसा मंगाया जा रहा है।
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१. १४ जुलाई २०१५ को बालसमुंद चेक पोस्ट से जानवरों का चारा लेकर गुजर रहे ट्रक को रोका। बिल में टिन नंबर जारी करने की तारीख नहीं थी, १० हजार की पेनल्टी की बात कही गई। यह रकम जितेंद्र अरुण मेवाड़े के नाम से ऐक्सिस बैंक के खाते (९१५०१००२४४००१३०) में मंगाई गई। वीके सिंह नाम के व्यक्ति ने मोबाइल (९६३०४७९०२१) से बात भी की।
२. ३० जून २०१४ को हुई शिकायत के मुताबिक इनवाइस पर टिन नंबर अंकित न होने की स्थिति में नयागांव चेक पोस्ट पर सेटलमेंट कर ट्रक पास कराने के लिए हिमांशु जोशी के ऐक्सिस बैंक के खाते (०९१४०१००१६४३४३४४) में २५ हजार रुपए भेजने की बात कही गई। लेन-देन के लिए मोबाइल (८०८५६०३६४४) से बात भी हुई।
३.२० जून २०१३ को हनुमना चेक पोस्ट पर वाणिज्यिक कर के वैधानिक दस्तावेज होने के बावजूद मे. ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड के ट्रेलर (एनएल-०१,जी-९८९९) को रोका। पवन गुप्ता नामक व्यक्ति ने मोबाइल (९८९३७६२८८६) से कॉल कर एसबीआई के खाते (३०७५६५७१९९२) में रकम भेजने की बात कही। इसकी शिकायत कंपनी डायरेक्टर अशोक शर्मा ने की थी।
४. ८ नवंबर २०१२ को तमिलनाडु जा रहे ट्रक (एचआर-५८,ए-५२७०) को सेंधवा में रोककर बिल में टिन नंबर इश्यू की तारीख न होने की बात कहकर १० हजार की पेनल्टी का कहा गया। रुपए जमा कराने के लिए कीर्ति ठक्कर का आईसीआईसीआई बैंक का खाता (०४८५०१५००२६८) दिया गया। मामले में मोबाइल (८९६४८६३९३२) पर कई बार बात हुई।
– हां, शिकायतें आई हैं। यह क्रिमिनल ऑफेंस है। संबंधित जिले की पुलिस को सूचना दे दी है। यदि हमारे विभाग के लोग होते तो हम उन पर कार्रवाई करते।
– राजेश बहुगुणा, अपर आयुक्त, प्रवर्तन वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश