सीएम कमल नाथ को याद दिलवाया वादा

वकीलों ने की प्रोत्साहन और लाइब्रेरी राशि की मांग

इंदौर।

नवीन अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन वर्ष तक चार हजार रुपए व नवीन अधिवक्ताओं को अपनी लाईब्रेरी प्रारंभ करने के लिए पचास हजार रुपए देने की मांग वकीलों की तरफ से उठाई गई है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले अपने वचन पत्र में इसका वादा किया था और अब कांग्रेस सरकार को यह वादा याद दिलवाया गया है।
बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट गोपाल कचोलिया ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया था। वचन पत्र में यह वचन दिया गया था कि नवीन अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में चार हजार रुपए तीन वर्ष तक और नवीन अधिवक्ताओं को 50 हजार रुपए की धनराशि लाईब्रेरी-ई-लाईब्रेरी के लिए सरकार की तरफ से दी जाएगी।

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस को शीघ्र-अतिशीघ्र अपने वचन पत्र में किए वादों को अमलीजामा पहनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 29 दिसंबर, 18 को अभिभाषक संघ ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री कमल नाथ व विधि मंत्री को भेजककर मांग की थी कि वादे के अनुसार राशि दी जाए, लेकिन आज तक इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है।

घोषणा पूरी करने में देरी क्यों..?
कचोलिया ने बताया कि अब खबर आ रही है कि अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्ट की बैठक में नवीन अधिवक्ताओं को 25 हजार रुपए देने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। गौरतलब है कि यह घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने की थी, जिसे उनके कार्यकाल में लागू नहीं किया गया। इसलिए मुख्यमंत्री कमलनाथ व विधि मंत्री शर्मा से मांग की गई है कि कांग्रेस की घोषणा अनुसार राशि देने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए।